आज समाज डिजिटल, नई दिल्ली,(Shiv Sena Dispute ): शिवसेना के विवाद का मुद्दो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी है। दरअसल, चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना माना है। इसी के साथ आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना के चुनाव चिह्न तीर-कमान के इस्तेमाल की भी इजाजत दे दी है। इसी को लेकर उद्धव ठाकरे गुट चुनाव आयोग पहुंचा है। उसने चुनाव आयोग के फैसले को रद करने की मांग की है।
उद्धव गुट के असैंबली आफिस पर पहले ही कब्जा
उद्धव की याचिका पर सुनवाई के लिए शीर्ष कोर्ट भी राजी हो गया है और बुधवार को दोपहर साढ़े तीन बजे याचिका पर सुनवाई होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने उद्धव गुट का पक्ष रखते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से कहा कि यदि चुनाव आयोग के आदेश पर रोक नहीं लगाई गई तो शिंदे गुट आफिस और बैंक अकाउंट भी छीन लेगा।
कपिल सिब्बल ने कहा कि शिंदे गुट ने उद्धव गुट के असैंबली आफिस पर पहले ही कब्जा कर लिया उन्होंने कहा, मेरा एक ही अनुरोध है कि इस मामले को बुधवार सुबह संविधान पीठ के सामने उठाएं। इस पर कोर्ट ने कहा कि बुधवार को संविधान पीठ में एक मामले की सुनवाई खत्म होने के बाद यह मामला सुनेंगे। फिर बुधवार को साढ़े तीन बजे सुनवाई किए जाने का निर्णय लिया गया।
सोमवार को सूची से बाहर मामले पर विचार से किया था इनकार
सोमवार को उद्धव गुट ने याचिका का जिक्र करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की थी। हालांकि शीर्ष कोर्ट ने कहा कि मेंशनिंग सूची से बाहर के किसी मामले पर विचार नहीं किया जाएगा। उद्धव गुट की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सोमवार को डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष कहा था कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण और अर्जेंट मामला है, लेकिन प्रधान न्यायाधीश ने मामले पर विचार से इनकार करते हुए कहा कि पहले आप मामले को मंगलवार की मेंशनिंग सूची में शामिल कराएं। इस सूची से बाहर कोई मेंशनिंग नहीं होगी।
शिवसेना दफ्तर भी शिंदे गुट को दिया
महाराष्ट्र विधानसभा के बाद अब संसद का शिवसेना दफ्तर भी शिंदे गुट को दे दिया गया है। लोकसभा सचिव ने पत्र के जरिए इसकी जानकारी दी। शिंदे गुट ने मंगलवार को महाराष्ट्र असेंबली में बने शिवसेना के कार्यालय को अपने अधिकार में ले लिया था। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि इस देश में सभी संस्थाएं खत्म हो गई हैं। लोकतंत्र की हत्या हो गई है, तो अब एक ही आशा बची है- सर्वोच्च न्यायालय। हम वहां जाएंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे।
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