कैबिनेट का फैसला: हजारों पदों को भरने की मंजूरी

आज समाज डिजिटल, Shimla News:
हिमाचल कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने आबकारी एनडीपीएस और अन्य नियामक कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य आबकारी विभाग में पुलिस कर्मियों के 73 पदों को सृजित कर भरने की मंजूरी दी। इससे सरकारी राजस्व की सुरक्षा हो सकेगी।

दिव्यांग कर्मियों को प्रोमोशन में कोटा

इसके अलावा समग्र रूप से नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए भी मदद मिलेगी। राज्य कर और आबकारी विभाग में लंबे समय से चली आ रही यह मांग पूरी हो गई है। इसके अलावा सरकारी विभागों में दिव्यांग अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति में चार फीसदी कोटा मिलेगा। यह कोटा चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी और द्वितीय से प्रथम श्रेणी पदों पर पदोन्नति के लिए मिलेगा।

कर्मचारी चयन आयोग भर्ती पर फैसला

हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की ओर से परीक्षाओं का स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग व बोर्ड, विभागों को परीक्षा एक्ट 1984 के दायरे में लाने का फैसला लिया है। अब इनके माध्यम से होने वाली परीक्षाओं में यदि कोई नकल करते पकड़े गए तो उन्हें तीन वर्ष के लिए परीक्षाओं से बाहर किया जाएगा।

जल शक्ति विभाग में 3970 पैरावर्कर भर्ती

कैबिनेट ने जल शक्ति विभाग में 3970 पैरा वर्कर भर्ती करने का फैसला लिया है। इनमें 1146 पैरा पंप आॅपरेटर, 480 पैरा फिटर व 2344 मल्टी पर्पज वर्करों को पैरा वर्कर नीति के अनुसार मानदेय के आधार पर (छह घंटे प्रतिदिन) नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की। पंचायतीराज विभाग में पंचायत सचिवों के 389 पदों को कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की स्वीकृति प्रदान की। इसी के साथ कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से पंचायती राज विभाग में तकनीकी सहायकों के 124 नए पद सृजित करने और 40 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।

अग्निवीरों को मिलेगा रोजगार

कैबिनेट ने निर्णय लिया कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीरों को चार साल बाद रोजगार सुनिश्चित करेगी। बैठक में नवगठित ग्राम पंचायतों के लिए चयन समिति के माध्यम से ग्राम रोजगार सेवकों के 124 पदों को भरने की भी स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कांगड़ा जिले की जयसिंहपुर तहसील के जलग में नई उप तहसील खोलने को स्वीकृति प्रदान की।

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