आज समाज डिजिटल, नई दिल्ली:
दिल्ली सरकार ने यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। दिल्ली जल बोर्ड की बैठक में छह अवजल शोधक संयंत्र (एसटीपी) को अपग्रेड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा 39 अनधिकृत कॉलोनियों व चार गांव में सीवर लाइन बिछाने की योजना को हरी झंडी दी। बैठक में 1855 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली जल बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान कोंडली, कोरोनेशन, रोहिणी, पप्पन कलां, नरेला व निलोठी एसटीपी की क्षमता बढ़ाने की योजना को हरी झंडी दी। इनकी क्षमता बढ़ाने पर 1367.5 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वर्तमान में इन एसटीपी की क्षमता 160 मिलियन गैलन प्रतिदिन (एमडीजी) है, जबकि इनकी क्षमता 205 एमजीडी बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा पानी को बेहतर ढंग से साफ करने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाई जाएगी।
फास्फोरस हटाने के साथ-साथ कीट भी मारे जा सकेंगे
इन एसटीपी में नाइट्रोजन, फास्फोरस हटाने के साथ-साथ कीट भी मारे जा सकेंगे। पप्पनकलां एसटीपी की क्षमता 20 एमडीजी से 30 एमडीजी तक बढ़ाई जाएगी। यहां साफ होने वाले पानी को झील में छोड़ा जाएगा। ओखला एसटीपी से यमुना तक साफ पानी पहुंचाने के लिए एक अलग लाइन बिछाई जाएगी। इसके अलावा भूजल में सुधार करने के लिए ओखला एसटीपी के पास झीलें भी विकसित की जाएंगी। बैठक में बताया गया कि 39 अनधिकृत कॉलोनियों और चार गांव में सीवर लाइन बिछाने के बाद 8.25 एमडीजी पानी को साफ करने में मदद मिलेगी।
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