कर्मचारी यूनियनों के साथ बैठकों के दौरान उनकी चिंताओं को हल करने का दिया भरोसा
Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़ : प्रदेश के वित्त, योजना, आबकारी एवं कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दफ्तरी कर्मचारियों की यूनियन प्रतिनिधियों को बताया कि कैबिनेट उप-समिति ने अधिकारियों की समिति को 2018 और 2022 में शिक्षकों को नियमित करने की तरह स्कूल के दफ्तर कर्मचारियों को नियमित करने का मुद्दा विचार करने और एक महीने के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। उन्होंने शिक्षा विभाग को भी निर्देश दिए कि इन कर्मचारियों द्वारा उठाए गए वेतन विसंगति के मुद्दों का जल्द से जल्द समाधान किया जाए।
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अध्यापकों को भी जल्द किया जाएगा बहाल
इसी दौरान, पुन: बहाल किए गए अध्यापकों की यूनियन ने उनकी बहाली की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की मांग की। इसके जवाब में, कैबिनेट मंत्री चीमा ने शिक्षा विभाग को बर्खास्त शिक्षकों की सूची तैयार करके उनकी बर्खास्तगी के कारणों की जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिन अध्यापकों को अनुचित कारणों से बर्खास्त किया गया है, उनके मामलों पर सहानुभूति से विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, 2364 ई.टी.टी चयनित अध्यापकों की यूनियन द्वारा पोस्टिंग के स्थान की चयन पाबंदी को हटाने की मांग पर यूनियन को बताया गया कि इसके संबंधी पोर्टल खोल दिया गया है।
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इन बैठकों में अनएडेड स्टाफ फ्रंट से प्रदेश प्रधान निर्भय सिंह, उप प्रधान सुखचैन सिंह, कैशियर भूपिंदर सिंह; दफ्तर कर्मचारी यूनियन से प्रदेश प्रधान कुलदीप सिंह, राजिंदर सिंह, जगमोहन सिंह, चमकौर सिंह; पुन: बहाल अस्थायी अध्यापक यूनियन से प्रधान विकास साहनी, उप प्रधान लखविंदर कौर, वरुण खेरा, गुरप्रीत सिंह, अमनदीप कौर; 2364 ई.टी.टी चयनित अध्यापक यूनियन से सदस्य भूपिंदर कौर; जॉइंट एक्शन कमेटी फार वेट्स फार पे-पैरिटी से संयोजक डॉ. गुरचरण सिंह, सह-संयोजक डॉ. पुनीत मल्होत्रा आदि उपस्थित थे।
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