Scrutiny Committee Meeting: एम.सी. एरिया से बाहर की 11 कॉलोनियों को मिली हरी झंडी,आगामी कार्रवाई के लिए सरकार को प्रेषित होंगे मामले : अनीश यादव उपायुक्त

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अनीश यादव उपायुक्त
अनीश यादव उपायुक्त
  • नियम न पूरे करने वाली 5 कॉलोनियां अटकी, नगर एवं ग्राम आयोजन निदेशालय से ली जाएगी एडवाईज

Aaj Samaj (आज समाज), Scrutiny Committee Meeting, प्रवीण वालिया, करनाल 7 जुलाई:

उपायुक्त अनीश यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई जिला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी की मीटिंग में, नगर निगम क्षेत्र से बाहर की 11 कॉलोनियों को हरी झंडी मिल गई। इन कॉलोनियों के मामले अब डी.टी.पी. की ओर से आगामी कार्रवाई के लिए सरकार को भेजे जाएंगे। हालांकि मीटिंग में 16 कॉलोनियों के मामले विचार-विमर्श के लिए रखे गए थे। शेष 5 कॉलोनियां नियम न पूरे करने के कारण कमेटी की ओर से अप्रूव नहीं की गई। इनके लिए नियमो में कोई ढील देनी है या नहीं, इसे लेकर डीटीपी कार्यालय नगर एवं ग्राम आयोजन निदेशालय से एडवाईज लेगा।

इन कॉलोनियों को मिली हरी झंडी-

जिला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी (डी.एल.एस.सी.) की मीटिंग में जिन 11 कॉलोनियों को हरी झंडी मिली, उनमें मटक माजरी इन्द्री स्थित शहीद उधम सिंह कॉलोनी, कोहंड (घरौंडा) स्थित बालाजी कॉलोनी, सरस्वती एन्कलेव करनाल, न्यू मॉडल टाऊन कॉलोनी इन्द्री, कल्याण कुंज कॉलोनी नेवल (करनाल), मटक माजरी इन्द्री में बालाजी कॉलोनी व चौधरी कॉलोनी, गौतम बुद्घा एन्कलेव नेवल, कर्नल कॉलोनी गुढा (इन्द्री), राणा एन्कलेव मिरग्याण (करनाल) तथा फौजी कॉलोनी नेवल (करनाल) शामिल हैं। उपायुक्त ने डी.एल.एस.सी. के अध्यक्ष के नाते कमेटी के अन्य सदस्यों को अपने हस्ताक्षर करने से पहले एक बार सभी कॉलोनियों के मामले देख लेने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि इन 11 कॉलोनियों में कोई रजवाहा या रिवेन्यू रास्ता नहीं होना चाहिए।

इन कॉलोनियों में रही कमियां

डी.एल.एस.सी. की मीटिंग में 5 कॉलोनियों के मामले ऐसे थे, जिनमें कमियां थी। मसलन एरिया और एसेस नॉर्म पूरा नहीं कर पा रही थी। इन कॉलोनियों में नियमानुसार 30 प्रतिशत का एरिया जन सुविधाओं के लिए नहीं छोड़ा गया था। इस प्रकार सरकार के नियमों पर खरा नहीं उतरने के कारण इन पर कोई विचार नहीं बन पाया। डीटीपी कार्यालय इन 5 कॉलोनियों के मामले एडवाईज के लिए निदेशालय को भेजेगा।

सरकार को पहले भी भेजे गए हैं 11 कॉलोनियों के मामले

कमेटी के सदस्य सचिव एवं डीटीपी ओम प्रकाश ने बताया कि इससे पहले भी 11 कॉलोनियों के मामले आगामी कार्रवाई के लिए सरकार को भेजे गए थे। सरकार के स्तर पर ही इनकी नोटिफिकेशन होगी, जिसमें अलग-अलग कॉलोनी का खसरा नम्बर इत्यादि दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उपरोक्त सभी कॉलोनियों को मिलाकर जिला करनाल में नगर निगम क्षेत्र से बाहर की कुल 41 कॉलोनियां हैं।

मीटिंग में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव कुमार, नगर निगम की संयुक्त आयुक्त अदिति तथा लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज व जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता बतौर सदस्य शामिल हुए।

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