Sarv Karmachari Sangh Haryana : नियमितीकरण व पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन तेज करेंगे – धर्मवीर फौगाट

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पार्षदों को ज्ञापन सौंपते हुए कर्मचारी नेता व अन्य।
पार्षदों को ज्ञापन सौंपते हुए कर्मचारी नेता व अन्य।

Aaj Samaj (आज समाज), Sarv Karmachari Sangh Haryana, मनोज वर्मा, कैथल:
सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य कमेटी के आह्वान पर कर्मचारियों की लम्बित मांगो को लेकर जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देने की कड़ी में ब्लॉक प्रधान शिवदत्त शर्मा की अध्यक्षता में वार्ड नं 15 के नगर पार्षद शमशेर फौजी, वार्ड 16 के पार्षद रामफल सैनी, वार्ड 17 से पार्षद प्रवेश शर्मा, वार्ड 8 से पार्षद परमजीत कौर व वार्ड 18 के पार्षद व पूर्व नगरपरिषद चेयरमैन रामनिवास मित्तल , वार्ड नं 19 से पार्षद व वाइस चेयरपर्सन सीमा देवी को ज्ञापन देकर समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए।

सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की टीम ने शामिल जिला प्रधान शिवचरण, जिला सचिव मास्टर रामपाल शर्मा, वरिष्ठ उपप्रधान ओमपाल भाल, ब्लॉक सचिव नारायण दत्त, मियासिंह सिंहमार,नगरपालिका से जिला प्रधान गौरव टांक, विक्की टांक व जगदीश कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार लगातार यूनियनों के द्वारा किए जा रहे आंदोलनों की अनदेखी कर रही है। जिसके कारण कर्मचारियों में भारी रोष है।

पुरानी पेंशन बहाली, कच्चे कर्मचारियों को नियमित करना, कौशल रोजगार निगम को भंग करना, विभागों की पुरानी वेतन विसंगतियों का समाधान करना जो कि सरकार की नीतियों के कारण और ज्यादा बढ़ती ही जा रही हैं आदि मांगों का समाधान तुरंत करने की जरूरत है । परन्तु विभागीय संगठनो के द्वारा इन मांगों को लेकर किए जा रहे आंदोलन के प्रति सरकार का रूख सुनवाई न करने का बना हुआ है। सुनकर मांगों का समाधान करने की बजाय सरकार दमनात्मक कार्रवाई कर रही है। कर्मचारियों की मांग न होने के बावजूद भी जबरदस्ती कच्चे कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम में भेजा जा रहा है।

विभागों में अनियमित कर्मचारियों की संख्या लाखों में पहुंच गई है। जिनके न तो वेतन ही पर्याप्त हैं, ना ही किसी प्रकार की नौकरी की सुरक्षा की गारन्टी है, ना ही उनको किसी प्रकार के भत्ते व अन्य लाभ दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के द्वारा नियमितीकरण की कोई नीति नहीं बनाई गई है। सरकार ऐसी नीति बनाएं जिसमें 2 साल से कार्यरत सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारी नियमित हो सकें। सभी प्रकार के छंटनी ग्रस्त कर्मचारियों को बहाल किया जाए। एक्सग्रेसिया नीति को बिना शर्त लागू किया जाए ताकि कर्मचारी के साथ कोई भी हादसा होने पर परिवार आर्थिक रूप से संभल सके।

उन्होंने कहा कि 15 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के सभी विधायकों को ज्ञापन देने के बाद अगले चरण में नगर व जिला पार्षदों को ज्ञापन सौंपकर उनसे कर्मचारियों के मांग मुद्दों पर समर्थन मांगा जायेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार 8 अगस्त से आंदोलनरत आशा वर्कर्स की मांगो का बातचीत द्वारा समाधान करे और तानाशाही रवैया अपनाना बंद करे नहीं तो कर्मचारी, मजदूरों व परियोजना कर्मियों की अनदेखी का उसे भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

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