कैबिनेट मंत्री ने की जन प्रतिनिधियों के साथ जिला स्तर पर बैठकें आयोजित करने की घोषणा
Punjab News Update (आज समाज), चंडीगढ़ : पंचायत भवन में विभाग के उच्च अधिकारियों, एडीसी, डीडीपीओ, बीडीपीओ और विभिन्न विंगों के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए तरुनप्रीत सिंह सौंद ने कहा कि पंजाब के गांवों को मॉडल गांवों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि गांवों में चल रहे सभी विकास कार्यों में देरी और ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जानबूझकर अनदेखी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जनवरी में रखे लक्ष्य की समीक्षा की
सौंद द्वारा जनवरी में की गई विभाग की पहली बैठक के दौरान जो लक्ष्य जिला अधिकारियों को दिए गए थे, उनकी समीक्षा भी की गई और सभी को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। उन्होंने सभी सरकारी योजनाओं के लाभ को निचले स्तर तक पहुंचाने के निर्देश दिए ताकि गांववासी अपने क्षेत्रों का अधिकतम विकास और उन्नति करवा सकें। ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री ने मनरेगा के जॉब कार्ड बनाने के लिए गांवों में लगाए गए विशेष कैंपों के बारे में भी जानकारी मांगी और जहां भी कोई कमी पाई गई, उसे तुरंत ठीक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गांवों में अधिक से अधिक रोजगार देने के लिए हर जरूरतमंद का नरेगा कार्ड बनाया जाए।
गांवों के विकास से ही प्रदेश का विकास संभव
सौंद ने कहा कि पंजाब के विकास के लिए गांवों का सर्वांगीण विकास होना अनिवार्य है और इसे सुनिश्चित करने के लिए वह जल्दी ही स्थानीय जन प्रतिनिधियों, खासकर विधायकों के साथ मिलकर जिला स्तर पर बैठकें आयोजित करेंगे। इन बैठकों में स्थानीय जिले के पंचायत विभाग के सभी अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि जमीनी स्तर पर किए जाने वाले विकास कार्यों में स्थानीय विधायकों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए।
इसके अलावा, तरुनप्रीत सिंह सौंद ने निर्देश दिए कि पंचायत भूमि को पारदर्शी तरीके से ठेके पर देने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए ताकि इससे होने वाली आय को गांवों के विकास पर खर्च किया जा सके। सौंद ने सभी अधिकारियों को सजगता और ईमानदारी से जन सेवा करने के लिए प्रेरित किया और 31 मार्च 2025 तक सभी लक्ष्यों को पूरा करने की सलाह दी।
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