साल 2008 में हुई थी 20 इंस्पेक्टरों की भर्ती
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की 7वें दिन की कार्यवाही जारी है। विधानसभा में साल 2008 में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में हुई इंस्पेक्टर भर्ती में हुई धांधली पर सदन में हंगामा हुआ। शून्यकाल में भाजपा विधायक ओमप्रकाश यादव ने 2008 में हुई इंस्पेक्टर भर्ती का मामला उठाया। उस दौरान 20 इंस्पेक्टर भर्ती किए गए थे। जो टॉपर था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। बल्कि फ्ल्यूड का इस्तेमाल कर फेल अभ्यर्थी को टॉपर बना दिया।
आरोप लगाया कि इस भर्ती में तत्कालीन पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का भतीजा भी शामिल था। इस पर कांग्रेस विधायकों ने हंगामा कर दिया। सदन की वेल में कांग्रेस के विधायकों की नारेबाजी की और वॉकआउट किया। यह देख मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि इन्हें मिर्ची लग गई। इसके बाद सीएम खड़े हुए और कहा कि कोर्ट ने सरकार की प्रक्रिया पर भी चिंता जताई है। उस समय की सरकार में युवाओं को न्याय नहीं मिलता था। इस पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायकों ने पहले वेल में नारेबाजी की और फिर वॉकआउट कर दिया।
उस समय की सरकार में न्याय नहीं मिलता था
सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि कल ये हाईकोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने ये कहा कि जो टॉप आया बच्चा वह नहीं लगा, पानीपत का एक बच्चा लग गया। कोर्ट ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि जो सरकार की प्रक्रिया थी वह चिंताजनक थी। कैसे युवाओं को न्याय मिले, उस समय की सरकार में न्याय नहीं मिलता था। इस पर भी विपक्ष के विधायकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इस पर अनिल विज ने बताया कि आपने रूलिंग दे दी कि अखबार नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन मुद्दा तो उठाया जा सकता है।
ये ज्वलंत मुद्दा है गुंडागर्दी का, किस प्रकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। विपक्ष के हंगामे पर स्पीकर ने उन्हें बैठने की हिदायत दी। इस दौरान मंत्री विपुल गोयल ने बोलने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर ने उन्हें बोलने से मना करा दिया। कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने स्पीकर से कहा कि आप इसको दबाना चाहते हैं। इस पर स्पीकर ने कहा कि आपको मैंने 51 मिनट तक सदन में बोलने का मौका दिया। स्पीकर ने कहा कि चेयर पर आप टिप्पणी नहीं करेंगे।
यदि कोई गुंडागर्दी करेगा तो उसे गुंडागर्दी ही कहा जाएगा : विज
सीएम सैनी ने फिर कहा कि मैं इस विषय पर जरूर बोलूंगा। उन्होंने कहा कि एक विषय आया है जो युवाओं के भविष्य को लेकर है। अभी जब चुनाव थे, इस चुनाव के अंदर भी युवाओं से बातें की गई कि उन्हें किस प्रकार नौकरी दी जाएगी। मंत्री ने सही कहा, बच्चे के रिजल्ट पर फ्लूड लगाकर उसके साथ अन्याय किया गया। इस पर विपक्ष ने गुंडा गर्दी शब्द पर आपत्ति जताई तो विज ने कहा कि यदि कोई गुंडागर्दी करेगा तो उसे गुंडागर्दी ही कहा जाएगा। इसको हुड्डा द्वारा किया काम विज ने कहा। इस पर भी विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। स्पीकर ने इस शब्द को सदन की कार्यवाही से बाहर करने को कहा।
हाईकोर्ट ने पुलिस इंस्पेक्टरों की भर्ती में अनियमितताओं को स्वीकारा
हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासन के दौरान भर्ती हुए पुलिस इंस्पेक्टरों को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में कुछ अनियमितताओं को स्वीकार करते हुए भी चयन को रद्द करने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि चयन प्रक्रिया में गड़बड़ियां तो हुईं, लेकिन ऐसी कोई अवैधता सामने नहीं आई जो पूरी भर्ती को निरस्त करने का आधार बने।
करनाल निवासी अमित कुमार व अन्य ने हाईकोर्ट को बताया था कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हरियाणा पुलिस में 20 इंस्पेक्टर को भर्ती निकाली थी, जिसमें से नौ पद सामान्य वर्ग के थे। इन नौ पदों पर हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों सहित अन्य राजनीतिक लोगों अथवा अधिकारियों के रिश्तेदारों को ही नियुक्ति दी गई है।
याची ने लगाया था भर्ती में धांधली का आरोप
याची के अनुसार उसने लिखित परीक्षा में 200 में से 145 अंक प्राप्त किए थे और वह लिखित परीक्षा में टापर था लेकिन उसे इंटरव्यू में 25 में से मात्र सात अंक दिए गए और उसे प्रतीक्षा सूची में रख दिया गया। याची ने बताया कि कम अंक वाले चहेतों को इंटरव्यू में अच्छे अंक देकर चयनित कर लिया गया। याची पक्ष ने आरोप लगाया कि भर्ती में व्यापक स्तर पर धांधली हुई थी। चयनित उम्मीदवारों ने परीक्षा में व्हाइटनर और स्क्रैच का उपयोग किया जोकि परीक्षा नियमों के खिलाफ था। दो उम्मीदवारों पर परीक्षा में हाजिर न होकर फर्जी तरीके से पास होने का आरोप भी लगाया गया। कोर्ट के आदेश पर तीन सदस्यीय समिति ने पूरे प्रकरण की जांच की थी।
भर्ती को रद्द करना होगी प्रशासनिक विफलता, पुलिस कर्मियों के मनोबल पर पड़ेगा बुरा प्रभाव
समिति ने रिपोर्ट में माना कि कई उत्तर पर व्हाइटनर और स्क्रैच के निशान थे, फिर भी उन्हें जांचा गया। साथ ही यह भी पाया गया कि जिन उम्मीदवारों पर फजीर्वाड़े के आरोप थे, उनकी जांच फॉरेंसिक विश्लेषण से होनी चाहिए, जो अब तक नहीं हुई। कोर्ट ने माना कि चयनित उम्मीदवारों ने जानबूझकर कोई गलत कार्य नहीं किया। कोर्ट के अनुसार उम्मीदवारों ने पिछले 16 वर्षों में सेवा में अच्छा प्रदर्शन किया और अब डीएसपी पद तक पदोन्नत हो चुके हैं। इतनी पुरानी भर्ती को अब रद्द करना न केवल प्रशासनिक विफलता होगी बल्कि इससे पुलिस बल में कार्यरत कर्मियों के मनोबल पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा।
कोर्ट ने राहत से ज्यादा नुकसान के सिद्धांत का पालन करते हुए कहा कि चयन को रद्द करना समस्या का समाधान नहीं, बल्कि उससे बड़ी समस्या उत्पन्न करना होगा। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि चयन प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक त्रुटियां थीं परंतु कोई गंभीर गैरकानूनी कार्य नहीं हुआ।
किसानों पर दर्ज केस लिए जाए वापस
इससे पहले सदन की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस विधायक परमवीर सिंह ने शून्यकाल में किसानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने मांग रखी कि किसानों की स्टेट आफ माइंड सरकार को समझनी चाहिए, जितने भी किसानों के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं, सरकार को बड़ा दिल रखते हुए केस वापस लेने चाहिए। उन्होंने किसानों को रोके जाने के लिए सरकार से पूछा कि उन्हें किस कानून से रोका जा रहा है।
हरियाणा में डीजल पर पंजाब से ज्यादा वैट लिया जा रहा
कांग्रेस विधायक ने एमएसपी का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सेलर मालिक किसानों की फसल एमएसपी पर नहीं खरीद रहे हैं। सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार सेलर आॅनर से भी एमएसपी पर खरीद किए जाना चाहिए। डीजल पर वैट का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में डीजल पर पंजाब से ज्यादा वैट लिया जा रहा है। इसको सरकार को देखना चाहिए कि कम से कम हरियाणा को पंजाब से कम पैसे लेने चाहिए।
असंध की सड़कों को किया जाए फोरलेन
विधायक योगेंद्र राणा ने सदन में बोलते हुए कहा कि मैं सीएम नायब सैनी का आभार प्रकट करता हूं कि वह सभी 90 विधानसभाओं में समान विकास कार्य करा रहे हैं। उन्होंने कोरोना काल में हुए विकास के कामों में कमी पर कहा कि अब ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए सरकार तेजी से विकास कर रही है।
मैं असंध विधानसभा से आता हूं, पिछले दस सालों में यहां पर बहुत काम हुए हैं, लेकिन कुछ काम अभी भी पूरे नहीं हुए हैं। यह तभी संभव हो पाएगा जब असंध को जिला बनाया जाए। मैं सीएम सैनी से निवेदन करना चाहूंगा कि असंध की भौगोलिक स्थिति भी इसके अनुकूल है। असंध की सड़क को भी फोर लेन सरकार को करना चाहिए।
बहादुरगढ़ विधायक ने उठाया क्षेत्र में स्कूलो की कमी व बाइपास का मुद्दा
इससे पहले विधायक राजेश जून ने सदन में बोलते हुए कहा कि कई दिनों से बजट पर चर्चा हो रही है। मैं बजट के लिए सीएम सैनी को बधाई देता हूं उन्होंने बिना किसी भेदभाव के अच्छी अच्छी योजनाएं लागू की। यह अब तक का सबसे अच्छा बजट है। मैं अपनी सरकार को इस बात की भी बधाई देता हूं कि आपने निकाय चुनाव में जो परचम लहराया है उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जून ने कहा कि मैं मांग करता हूं कि मेरे हलके में कुछ बहुत जरूरी काम हैं, उन्हें पूरा किया जाए। हमारे यहां बच्चों की जनसंख्या के हिसाब से स्कूलों की संख्या कम हो गई है। इसलिए यहां दो नए स्कूल बनाए जाएं। आपसे निवेदन है कि हमारा शहर दिल्ली से सटा हुआ है, इसलिए यहां ट्रैफिक ज्यादा रहता है। बहादुरगढ़ में एक बाइपास की जरूरत है। इसको बनाया जाए।
विधायक शीशपाल केहरवाला ने उठाया सिंथेटिक नशे का मुद्दा
सिंथेटिक नशे पर शीशपाल केहरवाला ने कहा कि हरियाणा में इस नशे का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। इस कारण बहुत से बच्चों की मौत हो चुकी है। कई युवक और युवतियां इस नशे का शिकार हो चुके हैं। सरकार से सवाल करते हुए उन्होंने पूछा कि सरकार ने इसके लिए क्या रणनीति बनाई है।
बजट में एक संकल्प नाम का प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव
संसदीय कार्यमंत्री महिपाल ढांडा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि यह प्रदेश के लिए बहुत गंभीर विषय है। हरियाणा का नौजवान नशे के जाल में न फंसे इसके लिए सरकार ने एक संकल्प नाम का प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव बजट में रखा है। उससे पहले सरकार लगातार अपने तरीके से 3 सूत्रीय कार्यक्रम के जरिए नशे के कारोबार को तोड़ने पर काम कर रही है।
100 तस्करों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया
इसके तहत सरकार नशे की सप्लाई रोक रही है, अब तक 17 हजार इस मामले में केस दर्ज हो चुके हैं। इसमें 25 हजार लोगों को जेल में डाला गया है। 1800 तस्करों के खिलाफ केस दर्ज हुए, बड़े स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वह दस साल की सजा जेल में काट रहे हैं। 117 तस्करों की 53 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब्त किया है। 100 तस्करों के अवैध निमार्णों को बुलडोजर से ध्वस्त भी किया गया है।
करनाल की 26 कॉलोनियां की जाए नियमित
करनाल से बीजेपी विधायक जगमोहन आनंद ने कहा कि करनाल की 26 अनियमित कालोनियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द इन्हें नियमित कराने की कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने स्ट्रीट लाइटों को भी लगाने की मांग सदन में रखी। करनाल की सबसे ज्वलंत समस्या के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि ड्राइविंग स्कूल को तुरंत समाप्त किया जाए। यहां पर रोज झगड़े हो रहे हैं। परिवार पहचान पत्र में लोगों की आय 1.80 लाख रुपए की गई है, जिसको दो लाख से अधिक किया जाए। इससे अधिक से अधिक लोगों को राहत मिलेगी।
स्टेट हाईवे जल्द बनाएं जाएं
रतिया से कांग्रेस विधायक जरनैल सिंह ने अपने हल्के की समस्या उठाई। उन्होंने सबसे पहले रतिया चौक से संजय गांधी चौक तक रोड की खस्ताहालत है। ये फतेहाबाद, रतिया, बाया चंडीगढ़ जाती है, ये स्टेट हाईवे भी है, इसलिए इसको जल्दी से जल्दी से बनाना चाहिए। 2023 के फ्लड के कारण मेरे हल्के में नहरी खाले लगभग खत्म हो चुके हैं। सरकार की ये कंडीशन है कि ये नहरी खाले 20 साल तक बनाए जाएंगे।
सरकार को इस नियम को छोड़कर इन्हें बनाया जाए, जिससे किसानों को सिंचाई का पानी मिल सके। मेरे हल्के रतिया शहर में कोई भी पार्किंग नहीं है। जबकि वहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। पुराना पशु अस्पताल पार्किंग के लिए अच्छा स्थान है, यहां पर दो मंजिला पार्किंग बनाई जा सकती है।
सफीदो में बनाया जाए रेलवे ओवर ब्रिज
सफीदो से बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने कहा कि मैं थोड़ी सी मेरे हल्के की कुछ डिमांड रह गइ थीं, उसको रखूंगा। रेलवे ओवर ब्रिज पर बनाया जाए। सफीदों से आठ रोड पर आधा-आधा घंटे तक फाटक बंद रहता है, वहां एफसीआई का गोदाम है, वहां बहुत दिक्कत है। अभी एक हाईकोर्ट का फैसला आया था, कि प्रमोशन जितने भी रुके हुए हैं उन्हें तेजी से किया जाए।
जो एससी ए और बी के लिए 20% आरक्षण है, वह खाली छोड़ दें बाकी कर लिया जाए। इस मामले में फास्ट ट्रैक की तरह सुनवाई हो जिससे जल्दी फैसला आए। इसके अलावा एक हमारे जिले से कनेक्टेड एक रोड है जींद से कैथल की। वह आज भी सात मीटर की है, वह दस मीटर की होनी चाहिए। यह क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोड है।
महम में साई सेंटर बना नशे का अड्डा, अस्पताल का भी बहुत बुरा हाल
विधायक बलराम दांगी ने सदन में बोलते हुए कहा, मेरे हल्के कुछ डिमांड हैं, सात अक्टूबर 2012 में महम में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साई सेंटर महम की आधार शिला रखी थी, इसको 2014 तक तैयार होना था। अब वह खाली पड़ी है, यहां नशे का अड्डा बन गया है। मेरी सरकार से मांग है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे महम के अस्पताल का भी बहुत बुरा हाल है, यहां से सिर्फ केस रेफर किए जाते हैं, मैं सरकार से मांग करता हूं कि अब अस्पताल की नई बिल्डिंग बनाई जाए और सारी सुविधाएं शुरू की जाएं।
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