डीसी ने एनएचएआई व राजस्व विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश
Sonipat News (आज समाज) सोनीपत: जिले से होकर गुजर रहे जम्मू-कटरा एक्सप्रेस-वे के कारण जिले के जिन किसानों के चकबंदी या तकसीम के समय लगे रास्ते बंद हो गए है। उन रास्तों का निर्माण करवाया जाएगा। यह निर्देश गत दिवस हुई बैठक में डीसी मनोज कुमार ने एनएचएआई व राजस्व विभाग के अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को अपने खेतों में आने-जाने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। डीसी ने कहा कि उदाहरण के लिए अगर किसी किसान के एक जगह 10 एकड़ जमीन थी और राजस्व रिकार्ड के अनुसार उसके खेत तक रास्ता था, लेकिन एक्सप्रेसवे के निर्माण से उसके खेत चक के दो भाग हो गए हैं।
एक चक तक तो रास्ता रह गया और एक्सप्रेसवे की दूसरी साइड बचे खेत का रास्ता बंद हो गया था, उस खेत को भी नजदीक स्थित रास्ते से जोड़ा जाए। डीसी ने संबंधित गांवों के किसानों का आह्वान किया कि जम्मू-कटरा एक्सप्रेसवे के निर्माण से जिन किसानों के खेतों में जाने वाला राजस्व रिकार्ड रास्ता बंद हो गया है तो वह अपनी लिखित शिकायत डीआरओ कार्यालय में तुरंत जमा करवाएं ताकि सभी किसानों के खेतों में रास्ता लगवाया जा सके।
खेतों तक नहरी पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाए
डीसी लघु सचिवालय में एक्सप्रेस-वे के निर्माण से गांव पुठी, रूखी, गंगेसर, बुटाना खेतलान, गोरड़, भैसवान खुर्द, गिवाना आदि के किसानों को हुई परेशानियों के समाधान के लिए किसानों व एचएचएआई के अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे थे। डीसी ने निर्देश दिए कि एक्सप्रेसवे के निर्माण से जिन किसानों के खेतों में जाने वाले नहरी पानी के पहुंचने में कोई परेशानी आ रही है तो उसके लिए भी उचित व्यवस्था की जाए।
31 दिसबर तक रिपोर्ट तैयार करने के दिए निर्देश
उन्होंने कहा कि अगर वहां पाइप लाईन दबानी है तो पाईप लाईन दबाएं। इसके साथ सभी संबंधित कानूनगो व पटवारी मौका मुआयना कर जिन खेतों में नए रास्ते लगाने हैं, उसकी 31 दिसंबर तक रिपोर्ट तैयार करें ताकि एनएचएआई उन खेतों को रास्ता देने के लिए भूमि का अधिग्रहण कर सके। बैठक में कुछ गांवों के सरपंचों ने मांग रखी कि उनकी पंचायत की अधिग्रहण हुई जमीन के पैसे नहीं मिले है तो इस बारे डीसी ने एनएचएआई विभाग के पीडी जगभूषण को निर्देश दिए कि इस बारे मुख्यालय बात करें ताकि इन पंचायतों को पैसा मिल सके।
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