(Rewari News ) रेवाड़ी। हरियाणा सरकार ने जनता की शिकायतों के समाधान के लिए समाधान शिविर के रूप में नई पहल जनसेवा को समर्पित होकर शुरू की है। सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन की ओर से जिला में ‘समाधान शिविर’ लगाकर लोगों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। डीसी अभिषेक मीणा नागरिकों की समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर हैं और समाधान शिविर में आने वाली शिकायतों की निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने गुरूवार को लघु सचिवालय के प्रथम तल पर स्थित सभागार में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों के साथ समाधान शिविर लगाकर आमजन की समस्याएं सुनीं और संबंधित विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए।
डीसी ने समाधान शिविर में आम नागरिकों की प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड, बिजली, पानी तथा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं आदि समस्याएं सुनी गई। उन्होंने मौके पर ही मौजूद संबंधित विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों के माध्यम से नागरिकों से प्राप्त कई समस्याओं का तत्परता से समाधान करते हुए शिकायतकर्ताओं को राहत पहुंचाई। समाधान शिविर में डीसी अभिषेक मीणा के साथ एडीसी अनुपमा अंजलि भी उपस्थित रही।
सिंगल प्लेटफार्म पर समाधान सुनिश्चित करना प्रशासन का दायित्व :
डीसी अभिषेक मीणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार का लक्ष्य है कि लोगों को उनकी समस्याओं के निदान के लिए एक सिंगल प्लेटफार्म उपलब्ध कराकर उनका मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किए जाए ताकि उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इधर-उधर न भटकना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान शिविर में आने वाले नागरिकों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निवारण करें। नागरिकों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो और उनको एक ही समस्या के समधान के लिए बार-बार अधिकारियों के पास न आना पड़े।
शिकायतकर्ता से फोन पर लिया जा रहा है फीडबैक : डीसी
डीसी अभिषेक मीणा ने समाधान शिविर में उपस्थित संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान शिविर में आने वाली समस्याओं का निदान करना प्रशासन का दायित्व है और सभी नैतिकता के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। उन्होंने कहा की समाधान शिविर से संबंधित शिकायतों के निवारण के उपरांत शिकायतकर्ता से फोन पर फीडबैक भी लिया जाए ताकि वास्तविक रूप से उसकी शिकायत का समाधान हुआ है अथवा नहीं इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा सही रिपोर्ट ही पोर्टल पर अपलोड की जाए।
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