Rewari News : ग्रेप प्रावधानों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करने को लेकर उपायुक्त ने अधिकारियों की बैठक ली

• विभागाध्यक्षों से अभी तक हुई कार्रवाई की रिपोर्ट की तलब

(Rewari News) रेवाड़ी। वायु गुणवत्ता के स्तर को देखते हुए जिले में विभिन्न प्रकार की पाबंदियां लगाई गई है। इन पाबंदियों की और अधिक कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त अभिषेक मीणा ने सोमवार को संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक ली और उन्हें सख्त हिदायत दी कि वह ग्रेप नियमों की उल्लंघना करने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें।

इस अवसर पर उन्होंने विभाग अनुसार अभी तक की गई कार्यवाही की रिपोर्ट ली।गौरतलब है कि जिला में कंस्ट्रक्शन एवं डेमोलिशन से संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियों के अलावा बोरिंग, ड्रिलिंग, मिट्टी खुदाई और भराई, ओपन ट्रेंच सिस्टम द्वारा सीवर लाइन, पानी की लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबलिंग आदि बिछाना, ईंट व चिनाई के कार्य, पेंटिंग, पॉलिशिंग और वार्निशिंग कार्य, टाइल्स, पत्थरों और अन्य फ़्लोरिंग सामग्री की कटिंग, सडक़ निर्माण गतिविधियाँ और मरम्मत, परियोजना स्थलों के भीतर-बाहर ईंटें, रेत, कंकड़, पत्थर आदि जैसी धूल पैदा करने वाली सामग्रियों का स्थानांतरण, लोडिंग-अनलोडिंग, कच्ची सडक़ों पर निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी है।

दो स्प्रिंकलर वाहनों के साथ निरंतर व्यस्त मार्गों पर पानी का छिडक़ाव किया जा रहा है

इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला नगर आयुक्त अनुपमा अंजलि ने बताया कि ग्रेप प्रावधानों के तहत शहरी क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया गया है। दो स्प्रिंकलर वाहनों के साथ निरंतर व्यस्त मार्गों पर पानी का छिडक़ाव किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त रोड स्वॅपिंग मशीन से सडक़ों की धूल को साफ किया जा रहा है। कूड़ा जलाने वाले लोगों के 56 चालान किए गए हैं और उन पर 50 हजार के लगभग जुर्माना किया गया है।

42 कंस्ट्रक्शन साइट पर काम को रोका गया है। मंगलवार से होटल-ढाबों पर लकड़ी व कोयला जलाने वालों के विरुद्ध सघनता से अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वह खुले में कचरा ना जलाएं, खुले में कचरा जलाने पर 5 हज़ार रुपए तक का चालान किया जा सकता है।इस अवसर पर उपायुक्त ने सीएम विंडो तथा सोशल मीडिया ग्रीवेंस ट्रैक्रर पर आने वाली शिकायत की भी समीक्षा की और संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अपने स्तर पर लंबित शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करें। इस दिशा में लापरवाही को सहन नहीं किया जाएगा।

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