करनाल, 24 फरवरी,इशिका ठाकुर:
हरियाणा के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए करनाल नगर निगम मेयर रेनू बाला गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री गठबंधन सरकार का चौथा बजट पेश किया। यह बजट सभी प्रदेशवासियों के लिए समान रूप से फायदेमंद है। अबकी बार के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। इस बजट में बुजुर्गों का समान रूप से सम्मान करते हुए बुढ़ापा पेंशन में 250 रुपए की बढ़ोत्तरी की गई है। वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री ने इस बार बजट में प्रदेश के 7 जिलों में एकीकृत सैनिक सदन बनाने का भी प्रावधान किया है। बजट में एनसीआर पर फोकस करते हुए गुरुग्राम में 700 बेड का अत्याधुनिक मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल बनाने गुरुग्राम मेट्रो का निर्माण कार्य के साथ तीन अन्य मेट्रो लिंक शुरू करने का बजट में प्रस्ताव किया गया है। रेजांगला चौक से दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक मेट्रो लिंक का प्रस्ताव किया गया है। सदर्न पेरिफेरल रोड से ग्लोबल सिटी और मानेसर होते हुए पंचगांव तक मेट्रो लिंक भी बनाया जाएगा।
व्यापारियों को मिलेगा काफी लाभ
करनाल नगर निगम मेयर रेणु बाला गुप्ता ने कहा कि यदि इस बजट को विस्तार से देखा जाए तो कुल मिलाकर यह बजट प्रदेश सरकार की जनता के लिए एक परोपकारी बजट है। इस बजट में प्रदेश के मुखिया तथा वित्त मंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखते हुए बजट को प्रस्तुत किया है।बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए आयकर अधिवक्ता संजय मदान ने कहां की बजट के अनुसार नस्ट्रीट वेंडर्स, छोटे कारोबारियों और व्यापारियों, जिनका वार्षिक कारोबार 1.50 करोड़ रुपए तक है, को प्राकृतिक आपदा या आग के कारण परिसंपतियों के नुकसान के मामलों में मुआवजा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना भी 1 अप्रैल, 2023 से शुरू हो जाएगी। इस योजना से विशेष रूप से व्यापारियों को काफी लाभ मिलेगा।
विद्यार्थियों के लिए काफी फायदेमंद रहा बजट
वर्ष 2023 24 के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए करनाल के अधिवक्ता संदीप खोखर ने कहा की इस बार का बजट अन्य वर्ग के लोगों के साथ साथ विशेष तौर पर विद्यार्थियों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के इस बजट में 1.80 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी तथा 1.80 लाख रुपये से 3 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। वर्ष 2023-24 में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में विद्युत वाहन, मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन, फार्मेसी और ग्रीन टेक्नोलॉजी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 894 सरकारी स्कूलों में 70427 डेस्क प्रदान किए जाएंगे ताकी बच्चों को जमीन पर न बैठना पड़े। प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए 1000 स्नातक छात्रों को सरकारी कॉलेजों में कोचिंग प्रदान की जाएगी। कुल मिलाकर वर्ष 2023-24 के बजट पर लोगों ने मिली जुली प्रतिक्रियाएं दी हैं।
भारतीय किसान यूनियन सर छोटूराम ने बजट पर बोलते हुए कहा की किसान,गरीब,कमेरा वर्ग विरोधी बताया। यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता बहादुर मेहला बलड़ी ने कहा कि किसानों की आय बढाने व कृषि लागत घटाने पर बजट में कोई फोकस नही किया गया बजट ने अन्नदाता किसानों,गांव तथा कृषि से जुड़े छोटे उद्योगों को निराश किया है। उन्होंने कहा कि बजट से किसानों को काफी उम्मीदें थी,लेकिन सरकार ने एक बार फिर अन्नदाताओं को निराश करने का काम किया। पशुपालन,मछली पालन,मुर्गी पालन,मधुमक्खी पालन,बागवानी के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया जो कि एक बड़ा संसाधन किसानों की जीविका का है खाद बीज दवाइयां और कृषि उपकरण पर कई तरह के टैक्स हैं अगर सरकार इन टैक्सों में कुछ कमी करती तो यह सस्ते होते लेकिन बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया हरियाणा में बहुत सी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर बिकती है उनके लिए भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया सरकार की नीतियां कभी किसान वर्ग के हित में नहीं रही। इसलिए किसान यूनियनों को बार-बार सडक़ों पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
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