Relief to Industrialists : वैट संबंधी 40 हजार केस रद होंगे

Relief to Industrialists हलवारा एयरपोर्ट आठ महीनों के अंदर हो जाएगा कार्यशील

आज समाज डिजिटल, लुधियाना:
Relief to Industrialists राज्य के व्यापार और उद्योग को राहत देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्य के व्यापारियों और उद्योगपतियों के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 से संबंधित वैट के कुल 48 हजार मामलों में से 40 हजार बकाया मामलों को सिरे से रद करने का ऐलान किया है।

निवेशकों का भरोसे के विषय पर करवाए गए चौथे प्रगतीशील पंजाब निवेशक सम्मेलन के दूसरे दिन उद्योगपतियों, व्यापारियों और संभावित उद्यमियों को संबोधन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित व्यापारियों/उद्योगपतियों को कुल बकाया टैक्स देनदारी का सिर्फ 30 प्रतिशत जमा करवाने के लिए कह कर 8000 बकाया मामलों को आपसी सहमति के साथ निपटाया जाएगा और इस तरह उनको इस पक्ष पर होने वाली बहुत सी असुविधाओं से बचाया जाएगा।

Relief to Industrialists इस तरह देना होगा बकाया टैक्स

राहत देते हुए मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि उनको मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान उपरोक्त टैक्स देनदारी का सिर्फ 20 फीसदी जमा करवाना होगा और बाकी 80 फीसदी अगले साल तक जमा करवाना होगा।

चन्नी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि यह औद्योगिक समर्थकीय पहल कदमी बड़े स्तर पर निवेश करने के लिए उनके मनोबल को बढ़ावा देगी और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्योग को सफलता की नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए असली मददगार और सहयोगी के तौर पर काम करेगी।

Relief to Industrialists बेहतरीन हवाई सुविधाएं मुहैया होंगी

क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए बेहतरीन हवाई संपर्क का आश्वासन देते हुए मुख्यमंत्री ने हलवारा (लुधियाना) में बनने वाले ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का 15 नवंबर को नींव पत्थर रखने का ऐलान किया और कहा कि यह प्रतिष्ठित हवाई अड्डा आठ महीनों में मुकम्मल हो जाएगा।

राज्य में व्यापार करने को आसान बनाने के लिए अनुकूल माहौल सृजन करने के लिए अपनी सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने पंजाब को देश के अंदर ही नहीं बल्कि विश्व भर में अग्रणी राज्य के तौर पर उभारने के लिए व्यापार और उद्योग को भरपूर समर्थन देने का आश्वासन दिया।

Relief to Industrialists यह घोषणाएं भी की

1. राज्य सरकार ने जीएसटी और वैट के बिना हुए मुल्यांकन की इजाजत दे दी है, जिस कारण अब व्यापारियों और उद्योगपतियों को टैक्स अफसरों के समक्ष अपने आप को पेश करने की जरूरत नहीं है।
2. कराधान विभाग में पहले 14 व्यक्तियों वाली मोबाइल स्क्वॉड को भी घटाकर सिर्फ चार व्यक्तियों तक कर दिया गया है।
3. राज्य में व्यापार और उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए 2011 से प्रचलित संस्थागत टैक्स भी खत्म कर दिया गया है।
4. मुख्यमंत्री ने पंजाब राज्य औद्योगिक विकास कॉर्पोरेशन (पीएसआईडीसी), पंजाब वित्तीय निगम (पीएफसी) और पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन (पीएआईसी) में डिफॉल्टरों के लिए एकमुश्त (ओटीएस) स्कीम शुरू करने का भी ऐलान किया।
5. पंजाब स्टेट इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (पीएसआईईसी) के प्लॉट धारकों के लिए माफी स्कीम शुरू होगी।

Also Read : Jammu and Kashmir road accident खाई में गिरा वाहन, आठ की मौत, कई घायल