प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने वाले उद्योगपतियों को मिली राहत
Punjab News Update (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबध है। इसी के चलते प्रदेश सरकार ने औद्योगिक इकाइयों को काफी ज्यादा राहत देते हुए पर्यावरण क्लीयरेंस प्रोसेसिंस फीस में कटौती करने का फैसला लिया है। यह फैसला गत दिवस हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। कैबिनेट में लिए गए फैसले के अनुसार अब प्रोसेसिंग फीस ढांचे में सात नई श्रेणियों के साथ कटौती की मंजूरी दी है। पंजाब में वातावरण क्लीयरेंस देने के लिए प्रोसेसिंग फीस के तौर पर प्रोजेक्ट की कुल लागत के प्रति करोड़ रुपए पर 10 हजार रुपए लिए जाते हैं। इस कुल लागत में जमीन, ईमारत, बुनियादी ढांचा, प्लांट पर मशीनरी शामिल होती है।
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नई पॉलिसी के मुताबिक इस तरह होगी फीस
अब नई स्लैब मुताबिक 5 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट के लिए 25,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस ली जाएगी, जबकि 5 से 25 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट के लिए 1.50 लाख रुपए फीस होगा। इसके अलावा 25 करोड़ से 100 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं के लिए 6.25 लाख रुपए प्रोसेसिंग फीस ली जाएगी, जबकि 100 करोड़ से 250 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना के लिए 15 लाख रुपए प्रोसेसिंग फीस लगेगी।
250 से 500 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना के लिए 30 लाख रुपए वातावरण क्लीयरेंस की प्रोसेसिंग फीस के तौर पर लगेंगे, जबकि 500 करोड़ रुपए से एक हजार करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना के लिए 50 लाख रुपए फीस लगेगी। एक हजार करोड़ रुपए से ऊपर की लागत वाली परियोजना पर वातावरण क्लीयरेंस के लिए प्रोसेसिंग फीस के तौर पर 75 लाख रुपए लगेंगे।
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