7000 करोड़ रुपए की आरडीएफ और एमडीएफ भुगतान की मांग को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री से मिला पंजाब का प्रतिनिधिमंडल
Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब ने एक बार फिर से केंद्र से वित्तीय फंड जारी करने की मांग की है। इस बार पंजाब का प्रतिनिधिमंडल वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिला और आरडीएफ और एमडीएफ के सात हजार करोड़ रुपए जल्द से जल्द जारी करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय वित्त मंत्री से प्रदेश की वित्तीय हालत की स्थिति बारे बात की और बताया कि प्रदेश में चल रही विकासात्मक योजनाओं के लिए इस फंड की बहुत ज्यादा जरूरत है।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास कोष (आरडीएफ) और मार्केट डेवलपमेंट फंड (एमडीएफ) का मुद्दा जल्द से जल्द सुलझना चाहिए। इस प्रतिनिधिमंडल में पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा के अतिरिक्त खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक्क, सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी और मुख्य सचिव केएपी सिन्हा शामिल थे।
प्रदेश की स्थिति बारे केंद्रीय वित्त मंत्री को विस्तार से बताया
पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने आरडीएफ और एमडीएफ के भुगतान में हो रही देरी के कारण पंजाब को हो रही गंभीर चुनौतियों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन फंडों का मंडी बोर्ड, मंडियां, मंडियों को जोड़ने वाली सड़कों और कृषि विपणन से संबंधित अन्य बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है।
उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब, जो कि एक विकेन्द्रीकृत खरीद (डीसीपी) राज्य है, का आरडीएफ और एमडीएफ के संदर्भ में तुलना अन्य गैर-डीसीपी राज्यों से नहीं की जा सकती।
पंजाब की वित्तीय जरुरतें अन्य प्रदेशों से अलग
वित्त मंत्री ने कहा कि पंजाब को अपने विशाल और दीर्घकालिक रूप से परखे गए बुनियादी ढांचे के कारण अन्य राज्यों की तुलना में अधिक आरडीएफ/एमडीएफ शुल्क लगाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यह आरडीएफ और एमडीएफ की वजह से ही है कि पंजाब अपने दूर-दराज के गांवों को मंडियों से जोड़ने के लिए एक बड़ा सड़क नेटवर्क विकसित करने में सफल रहा है। अब इन सड़कों के रखरखाव और पुनर्निर्माण की आवश्यकता है, जो कि आवश्यक आरडीएफ/एमडीएफ फंड के बिना संभव नहीं है।
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