- आलाकमान और संघ का मिला पूरा साथ
- जनगणना और परिसीमन से बदलेंगे जिलों के हालात
Rajasthan News | CM Bhajan Lal Sharma | अजीत मेंदोला | जयपुर । राज्य सरकार ने 9 नए जिलों और 3 संभागों को निरस्त करने के फैसले को विपक्ष भले ही तूल दे रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोच समझ कर बड़ा दाव खेल विपक्ष को फंसा दिया है। सरकार जिस तरह कड़े फैसले कर रही है, उससे यह संदेश जाने लगा है कि भजनलाल शर्मा अब एक परिपक्व मुख्यमंत्री हो गए हैं। उन्होंने अपने पहले एक साल के कार्यकाल में ही जता दिया कि वह आलाकमान के भरोसे पर खरा उतरेंगे।
काफी हद तक उन्होंने खुद को साबित भी किया है। यही वजह है कि भाजपा शासित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ज्यादा आलाकमान और संघ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर भरोसा करने लगे हैं। सीएम के फैसलों और कार्यप्रणाली से यही संदेश जा भी रहा है कि संघ और आलाकमान उन्हें पूरा समर्थन दे रहे हैं। जिलों को निरस्त करने के फैसले में भी आलाकमान और संघ का पूरा समर्थन बताया जा रहा है।
इस फैसले का हाल फिलहाल तत्काल कोई ऐसा कोई राजनीतिक असर नहीं पड़ने जा रहा है, जिससे पार्टी को कोई नुकसान हो।लेकिन दूरगामी लाभ बीजेपी को मिलेगा। जहां तक विरोध और आंदोलन की बात है तो यह लगता नहीं है कि आंदोलन कोई ज्यादा असरकारक होगा।
कांग्रेस लंबा नहीं चला पाएगी आंदोलन
जिलों को निरस्त किए जाने की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही। निरस्त किए जाने के फैसले को ज्यादा समर्थन मिल रहा है। इसी के चलते कांग्रेस आंदोलन को लंबा खींचने की स्थिति में नहीं है। मामला बयानबाजी तक ही सीमित रहने वाला है। कांग्रेस के भीतर इतनी गुटबाजी है कि सभी अपने–अपने हिसाब से फैसला करते है।
दूसरा आंदोलन लंबा इसलिए भी नहीं चल पाएगा क्योंकि भारत सरकार जल्द ही राष्ट्रीय जनगणना और राज्यों का परिसीमन कराने जा रही है, जिससे सब कुछ नया निकल कर सामने आएगा। राष्ट्रीय जनगणना नए साल में 2025 में शुरू होगी और साल के आखिर में पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद 2026 में राज्यों का परिसीमन होगा। इसके चलते पूरे राज्य की लोकसभा,विधानसभा सीटों और जिलों का समीकरण ही बदल जाएगा।
फिर बनेगी नई लोकसभा और विधानसभा सीट
जनगणना और परिसीमन के बाद राजस्थान की विधानसभा और लोकसभा में कई नई और सीटें बन जाएंगी। उस समय हालात एक दम भिन्न होंगे। इसलिए सीएम शर्मा ने सोच समझकर पार्टी को भरोसे में ले बड़ा फैसला कर सब को चौंका दिया।
राष्ट्रीय जनगणना हर दस साल में होती है। वर्ष 2021 में यह होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते उसे टाल दिया गया। अब 2011 के बाद 14 साल बाद जनगणना कराई जाएगी। भारत जनसंख्या में चीन को पीछे छोड़ चुका है।
ऐसा अनुमान है कि भारत की जनसंख्या नया रिकॉर्ड बना सकती है। विपक्ष जातीय जनगणना की मांग कर रहा है, लेकिन संकेत यह है कि सरकार धर्म के आधार पर जनगणना कराएगी। धर्म के आधार पर जनगणना कराए जाने को लेकर विपक्ष सवाल उठाएगा जिसका राजनीतिक लाभ बीजेपी को मिलेगा। इस जनगणना के एकदम बाद परिसीमन की भी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
लोकसभा की सीट बढ़कर होगी 700 के करीब
एक अनुमान है कि परिसीमन के बाद देश में लोकसभा की सीटें बढ़कर 700 के आसपास हो सकती हैं। राजस्थान में लोकसभा की सीटें 25 से 35 होने की संभावना है। विधानसभा में 200 से 250 सीट होने का अनुमान है।
राजनीतिक रूप से सब कुछ बदल जाएगा। भजनलाल सरकार ने उन्हीं जिलों और संभागों को समाप्त किया है, जो कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से बनाए गए थे। हालांकि कांग्रेस को नए जिले बनाने का कोई विशेष लाभ मिला नहीं।
बीजेपी नए जिलों में ज्यादा सीट जीती। बीजेपी जिस हिसाब से राजनीति कर रही है, उससे यह तो समझा जाने लगा है कि केंद्र सब कुछ तय रणनीति के हिसाब से चला रहा है। वर्ष 2026 में परिसीमन पूरा होते ही एक देश–एक चुनाव को अंतिम रूप देने की कोशिश शुरू हो जाएगी।