गृहमंत्री से की मुख्यमंत्री ने सिरमौर जिले के भाजपा नेताओं के साथ मुलाकात, हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने का उठाया मुद्दा 

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Raised issue of giving tribal status to Hati community
आज समाज डिजिटल,शिमला:
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार देरसायं ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी, सांसद एवं भाजपा के राज्य अध्यक्ष सुरेश कश्यप, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष बलदेव तोमर, विधायक रीना कश्यप और हाटी समुदाय के सदस्यों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। मुख्यमंत्री ने सिरमौर जिले के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के मामले को उपयुक्त स्तर पर उठाने और पिछली कांग्रेस सरकारों द्वारा उपेक्षित मुद्दे को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया।

मामले के शीघ्र हल होने की संभावना : मुख्यमंत्री

Raised issue of giving tribal status to Hati community

उधर, मंगलवार को नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले के शीघ्र हल होने की संभावना है और केंद्र द्वारा एक अनुकूल निर्णय लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इससे ट्रांस गिरी क्षेत्र की 154 पंचायतों की करीब तीन लाख जनसंख्या लाभान्वित होगी। उन्होंने कहा कि हाटी समुदाय सिरमौर जिले के चार विधानसभा क्षेत्रों में रहता है जिसमें शिलाई, पांवटा साहिब, रेणुका और पच्छाद शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सिरमौर जिले की सीमा से लगते उत्तराखंड में इस समुदाय को जनजातीय दर्जा प्राप्त है। जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्हें यह दर्जा बहुत पहले वर्ष 1968 में प्रदान किया गया था और वे सिरमौर जिले में रहने वाले लोगों के साथ समान संस्कृति और सामाजिक-आर्थिक स्थितियां साझा करते हैं।

राज्य की भाजपा सरकारों ने सदैव हाटी समुदाय के लिए अनुकूल रुख अपनाया

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सरकारों के दौरान जनजातीय दर्जा पाने के लंबे संघर्ष के बारे में विस्तार से बताया और कई बार उन्हें ठुकरा दिया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों ने सदैव हाटी समुदाय के लिए अनुकूल रुख अपनाया है। वर्तमान केंद्र सरकार ने समुदाय की लंबित मांग और संघर्ष की वास्तविकता को समझा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह और तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह के समक्ष निरन्तर इस मुद्दे को उठाया, जिनका इस पर सकारात्मक  दृष्टिकोण रहा है। मुख्यमंत्री ने राज्य की मांगों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया।