Haryana News: हरियाणा में राहुल गांधी की ‘विजय संकल्प यात्रा’ शुरू

कहा- प्रदेश में किसानों व मजदूरों की सरकार बनेंगी
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा चुनाव दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। सभी पार्टियों का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की सत्ता की कुर्सी को हासिल करना है। प्रदेश में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है। इनेलो और जजपा इस चुनाव में कहीं नजर नहीं आती। दोनों पार्टिया अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। भाजपा जनता के बीच बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी देने के वायदें को लेकर जा रही है। कहीं न कहीं भाजपा को इसका लाभ भी मिल रहा है। भाजपा के प्रति विशेषकर जाटों व किसानों में नाराजगी है। वहीं कांग्रेस को सत्ता विरोधी लहर का सहारा है।

कांग्रेस पिछले 10 साल से प्रदेश की सत्ता से बाहर है। इस चुनाव में कांग्रेस प्रदेश में सरकार बनने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए हरियाणा चुनाव प्रचार में राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है। राहुल गांधी इस चुनाव में एक बार फिर से हरियाणा को नापेंगे। आज से शुरू होने वाली राहुल की ‘विजय संकल्प यात्रा 1 अक्टूबर तक चलेंगी। हरियाणा चुनाव में करनाल और हिसार में रैली के बाद राहुल गांधी का यह तीसरा प्रोग्राम है। यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अंबाला के नारायणगढ़ में एक जनसभा को संबोधित किया।

अडानी का नाम लेकर भाजपा पर साधा निशाना

जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि किसानों व मजदूरों की सरकार बनेंगी। यह अडानी के हित में काम करने वाली सरकार नहीं होगी। इस सरकार में 36 बिरादरी की भागीदारी होगी। सबकी सरकार होगी। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने फिर से जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि वह जाति अधारिज जनगणना करवाने के पक्ष में है। वह जानना चाहते है कि किस जाति के कितने लोग है।

हिंदुस्तान की सरकार 90 अफसर चलाते हैं। इनमें तीन अफसर ओबीसी वर्ग के हैं, उनको बड़े मंत्रालय नहीं मिलते। बड़ी मिनिस्ट्री में वही लोग आठ प्रतिशत लोग ही हैं। दलित 15 प्रतिशत हैं, सौ रुपए में से एक रुपए का निर्णय दलित अफसर लेते हैं। इसीलिए कांग्रेस ने कहा हम ये जानना चाहते हैं कि कितने दलित, कितने आदिवासी और कितने पिछड़े वर्ग के हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश में अडानी का कर्ज सरकार माफ कर सकती है। लेकिन किसानों के कर्ज को माफ करना दूर सरकार उनकी जमीनों नीलाम करने में जुटी है।

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