48 से 72 घटों में किसानों के खाते में किया जाएगा सीधा भुगतान
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा में गेहूं, जौ और चना की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी। सूरजमुखी की खरीद 1 जून से आरंभ होगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर रबी फसलों की खरीद अवधि को 15 से 20 दिन जारी रखने का कार्यक्रम बनाया जाए, ताकि किसानों को फसल बेचने में असुविधा न हो। सीएम गत दिवस रबी खरीद विपणन सीजन 2025-26 की तैयारियों को लेकर चंडीगढ़ सेक्टर-3 स्थित हरियाणा निवास में बुलाई गई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को फसल खरीद को लेकर पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए।
सीएम ने गेहूं, सरसों, जौ, चना, मसूर व सूरजमुखी की खरीद करने वाली सभी चारों खरीद एजेंसियों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समय रहते सभी आवश्यक प्रबंध पूरे कर लें, ताकि किसानों को मंडियों में फसलें बेचने में दिक्कत न आए। मुख्यमंत्री ने मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर मंडियों में खाली पड़े स्थानों पर बड़े शैडों का निर्माण किया जाए। उन्होंने कहा कि सरसों की खरीद 15 मार्च से और मसूर की खरीद 20 मार्च से आरंभ हो चुकी है। यह खरीद एक मई तक चलेगी।
इन सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदी जाएगी फसल
बैठक में मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि रबी की फसलों की खाद्य, आपूर्ति नागरिक उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 30 प्रतिशत, हैफेड द्वारा 40 प्रतिशत, हरियाणा राज्य भंडारण निगम द्वारा 20 प्रतिशत तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा 10 प्रतिशत की खरीद की जानी है। इस बार एजेंसियों ने गेहूं खरीद का लक्ष्य 75 लाख मीट्रिक टन रखा है।
6653.44 करोड़ रुपए क्रेडिट लिमिट तय
बैठक में सीएम को बताया गया कि वित्त विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रबी खरीद विपणन सीजन 2025-26 के लिए 6653.44 करोड़ रुपए की कैश क्रैडिट लिमिट पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है। इसके अलावा बैंकर्स को भी ध्यान रखना होगा कि मंडियों से निकासी गेट पास जारी होने के 48 से 72 घटों में किसानों के खाते में सीधा भुगतान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को कायम रखा जाए।
केंद्रीय पुल में 25 प्रतिशत गेहूं देता है हरियाणा
बैठक में बताया गया कि हरियाणा देश में गेहूं उत्पादन में दूसरे स्थान पर है और लगभग 25 प्रतिशत गेहूं केंद्रीय पुल में हरियाणा देता है। मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी दी गई कि गेहूं खरीद के लिए प्रदेश में 415 मंडियां, जौ के लिए 25, चने के लिए 11, मसूर के लिए 7, सरसों के लिए 116 और सूरजमुखी के लिए 17 मंडियां संचालित रहेंगी।
एमएसपी पर होगी खरीद
बैठक में बताया गया कि गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल, जौ का 1980 रुपए प्रति क्विंटल, चने का 5650 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर का 6700 रुपए प्रति क्विंटल, सरसों का 5950 रुपए प्रति क्विंटल तथा सूरजमुखी का 7280 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
किसानों और मजदूरों को नहीं आनी चाहिए कोई दिक्कत
मुख्यमंत्री सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडियों में बारदाने की कमी नहीं रहने दी जाए। आढ़तियों से भी कहा जाए कि किसानों को बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था की जाए। मंडियों में किसानों और मजदूरों को खाने की दिक्कत न आए, इसलिए 53 अटल किसान मजदूर कैंटीन संचालित हैं, जहां पर किसानों व मजदूरों को भरपेट भोजन मिलता है।
शिकायतों के समाधान के लिए शुरू किया जाएगा टोल फ्री किसान कॉल सेंटर
इसके अलावा किसानों व व्यापारियों की शिकायतों के समाधान के लिए एक टोल फ्री किसान कॉल सेंटर संचालित किया जाएगा। प्रदेश की 108 मंडियां ई-नेम प्लेटफार्म से भी जुड़ी हुई हैं। सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि फसलों की खरीद प्रक्रिया की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए पूरे सीजन के दौरान एक टीम गठित की जाए।
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