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कांग्रेस ने पंजाब की कानून व्यवस्था पर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। वीरवार को पंजाब कांग्रेस भवन में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंद्र सिंह राजा और पंजाब विधानसभा में नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री को धमकियां मिल रही हैं तो पंजाब में कौन सुरक्षित हो सकता है? इस दौरान उनके साथ पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिंद्र सिंह रंधावा, विपक्ष के उपनेता राजकुमार चब्बेवाल, पूर्व मंत्री सुखबिंद्र सिंह सरकारिया, पूर्वमंत्री तृप्त राजिंद्र सिंह बाजवा और वरिष्ठ नेता सुखपाल खैहरा मौजूद थे।
मूसेवाला हत्याकांड में बीते 24 दिन, परिणाम शून्य
अमरिंद्र राजा ने कहा कि 24 दिन बीत चुके हैं और पंजाब पुलिस सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में अभी सुराग नहीं लगा है। जो कुछ भी प्रोग्रैस हुई है वह दिल्ली पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस की है। यहां तक कि मुख्य संदिग्ध लारेंस बिश्नोई को भी दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के सुपुर्द किया था। उधर, राज्य में लोगों को मिल रही फिरौती की काल का जिक्र करते हुए नेता प्रतिपक्ष प्रताप बाजवा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद खुलासा किया कि उन्हें भी धमकी भरी कॉल आई हैं।
बाजवा बोले- सबसे सुरक्षित तिहाड़ जेल
उन्होंने कहा कि आम लोग सोचेंगे कि यदि मुख्यमंत्री खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, तो दूसरों की क्या स्थिति होगी। बाजवा ने कहा कि तिहाड़ जेल को देश की सबसे सुरक्षित जेल माना जाता है। बीते कई साल से मुख्य संदिग्ध लॉरैंस बिश्नोई उसी जेल में था। ऐसे में उन्होंने सारी जिम्मेदारी दिल्ली की आप सरकार की बताई, जिसके अंतर्गत तिहाड़ जेल आती है। उन्होंने पूछा कि तिहाड़ जेल में बिश्नोई को कैसे सभी सुविधाएं मिल रही थी।
सवाल यह कि लारेंस को मोबाइल किसने दिलाया
रंधावा ने सरकार से लोगों को बताने के लिए कहा कि हिरासत में पूछताछ के दौरान बिश्नोई ने क्या खुलासा किया। उन्हें उससे पूछना चाहिए कि किसने बिश्नोई को मोबाइल मुहैया कराय, जिसके जरिए उसने मूसेवाला की हत्या करवाई और किसने उसे आधुनिक हथियार मुहैया करवाए। उन्होंने कहा कि तिहाड़ जेल का नियंत्रण दिल्ली सरकार के पास है, न कि केंद्र के पास, इसके चलते पूरी जिम्मेदारी आप सरकार की है।
पूर्व उपमुख्यमंत्री ने सरकार को यह भी बताने के लिए कहा है कि उसने सिख्स फॉर जस्टिस के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ केस क्यों नहीं दर्ज किया, जो खुलेआम कह रहा है कि उसने ह्यआपह्ण की चुनावी मुहिम को फंड दिए थे। कांग्रेस के नेताओं ने सरकार से कानून और व्यवस्था का मुद्दा गंभीरता से लेने को कहा।
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