आज समाज डिजिटल, Punjab News:
पंजाब में सरकार ने अन्य प्रदेशों से होने वाली शराब तस्करी को रोकने की योजना तैयार कर ली है। इसके लिए एक ओर तो पंजाब की शराब को सस्ता किया जाएगा। दूसरी ओर तस्करी रोकने के लिए एक दस्ता तैयार करने की योजना है।
इस योजना के तहत पंजाब अगले माह से शराब 20 फीसदी तक सस्ती होगी। बताया जा रहा है कि सरकार ने अपनी नई एक्साइज पॉलिसी तैयार कर ली है।
इसको मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल जाएगी। सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी को पड़ोसी राज्यों चंडीगढ़, हरियाणा और राजस्थान से होने वाली तस्करी पर रोक लगेगी। इसके अलावा तस्करी को रोकने के लिए सरकार ने एक विशेष दस्ता भी तैयार करने की योजना तैयार की है। मंदी से गुजर रही सरकार ने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए राज्य में शराब के कारोबार से करीब 10 हजार करोड़ रुपये का राजस्व हासिल करने का लक्ष्य है। वर्तमान और पिछली सरकार के समय लक्ष्य 6500 करोड़ रुपये था।
अब नहीं होगी बोली, छूटेंगे टेंडर
आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पूर्व कहा था कि गलत आबकारी नीति से राज्य को नुकसान उठाना पड़ा है। राज्य में अभी तक सरकार शराब के ठेकों को बोली और लॉटरी के जरिए अलॉट करती थी, लेकिन आप सरकार ने इस प्रथा को समाप्त करने का फैसला लिया है और ठेकों का टेंडर के माध्यम से अलॉट करने की योजना तैयार की है। सूत्रों का कहना है कि सरकार टेंडर करवाने से पहले हर शराब के ठेके की एक कीमत निर्धारित करेगी जो भी सबसे अधिक कीमत टेंडर में भरेगा उसे ठेका अलॉट कर दिया जाएगा।
117 विधानसभा, 117 टेंडर
इस बार शराब के ठेकों के टेंडर विधानसभा वार होंगे। करीब 117 शराब के टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। यह शराब के बड़े ठेकेदारों के एकाधिकार को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि ऐसा करने से राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। नई पॉलिसी में शराब और बीयर का कोटा भी खत्म करने करने की बात की जा रही है। शराब के ठेकेदार जितनी चाहे उतनी शराब और बीयर स्टॉक कर सकेंगे। नई पॉलिसी में शराब से रेवेन्यू बढ़ाने के लिए प्रदेश में आधा दर्जन नई डिस्टलरीज भी खोलने की योजना तैयार कर रही है। सरकार का मानना हे कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही साथ में राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।
ये भी पढ़ें : मूसेवाला के परिवार से मिलने मानसा पहुंचे राहुल गांधी
ये भी पढ़ें : आय से अधिक संपत्ति मामले में चौटाला दोषी करार, 26 को सजा पर होगी बहस
ये भी पढ़ें : टीजीटी-पीजीटी के 5500 पदों पर भर्ती जल्द: मनोहर लाल