अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार पानी की उपलब्धता का पुनर्मूल्यांकन करने पर दिया जोर
Punjab CM News (आज समाज), चंडीगढ़ : आने वाले दिनों में बढ़ती गर्मी और पानी की समस्या के चलते पंजाब ने एक बार फिर से अपना पक्ष रखते हुए अन्य राज्यों को अतिरिक्त पानी देने की संभावना को नकारा है। सीएम मान ने रावी-ब्यास जल ट्रिब्यूनल के समक्ष राज्य के आधिकारिक पक्ष अपना पक्ष रखते हुए पुरजोर वकालत करते हुए कहा कि पंजाब के पास अन्य राज्यों को देने के लिए पानी की एक भी बूंद अतिरिक्त नहीं है।
चेयरमैन जस्टिस विनीत सरन के नेतृत्व वाली ट्रिब्यूनल, सदस्य जस्टिस पी. नवीन राव, जस्टिस सुमन श्याम तथा रजिस्ट्रार रीटा चोपड़ा , के साथ मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने दोहराया कि पंजाब के पास किसी अन्य राज्य के साथ साझा करने के लिए कोई अतिरिक्त पानी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि पानी साझा करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता और अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार पानी की उपलब्धता का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।
रावी जल प्रणाली के अध्ययन के लिए आया है ट्रिब्यूनल
भगवंत सिंह मान ने रावी जल प्रणाली के अध्यन के लिए राज्य के दौरे पर आए ट्रिब्यूनल से अपील की कि वह पंजाब के लोगों को न्याय दिलाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के 76.5 प्रतिशत ब्लॉक (153 में से 117) की स्थिति अत्यंत गंभीर है, क्योंकि यहां भूजल निकासी की दर 100 प्रतिशत से भी अधिक है, जबकि हरियाणा में यह केवल 61.5 प्रतिशत ब्लॉक (143 में से 88) में ही अत्यधिक दोहन की स्थिति में है।
उन्होंने कहा कि राज्य के अधिकांश नदी स्रोत सूख चुके हैं, इसलिए पंजाब को अपनी सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थिति इतनी गंभीर है कि पंजाब में पानी की भारी कमी होने के बावजूद यह अन्य राज्यों के लिए अन्न का उत्पादन कर रहा है ताकि देश को खाद्यान्न संकट का सामना न करना पड़े।
हमारे लिए आने वाली पीढ़ियों के हक की रक्षा करना जरूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी स्थिति में किसी अन्य राज्य के साथ पानी की एक बूंद भी साझा करने का कोई सवाल नहीं उठता। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हर मंच पर पानी की कमी के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया है और यह भी कहा कि आने वाली पीढ़ियों के हक की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई कि पंजाब और इसके लोगों के हितों की हर संभव रक्षा की जाए और इस के लिए कोई कसर शेष न छोड़ी जाएगी।
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