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Punjab News Chandigarh (आज समाज) चंडीगढ़ : नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने और प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से पंजाब कैबिनेट ने पंजाब सिविल सर्विसेज (कार्यकारी शाखा) कैडर की मौजूदा क्षमता 310 से बढ़ाकर 369 पद करने की सहमति दी।
यह निर्णय नए जिलों और नए उप-मंडलों के गठन और प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उल्लेखनीय है कि यह समीक्षा आठ साल बाद की गई है और इसके साथ ही पंजाब सिविल सचिवालय में संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री के फील्ड अधिकारियों (पहले ए.सी. शिकायतें), उप-मंडल मजिस्ट्रेट, ई.एम.-कम-प्रोटोकॉल अधिकारी, ए.डी.सी. (यू.डी.), निदेशकों, फील्ड में मिशन निदेशकों और अन्य पदों की संख्या बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा।
पृथ्वी के नीचे पानी के स्तर को बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने गांव चंदो में घग्गर दरिया के साथ छप्पड़ों के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इन छप्पड़ों को बाढ़ के दौरान घग्गर दरिया के पानी से भरा जा सकेगा और सामान्य दिनों में इस पानी का तार्किक उपयोग किया जा सकेगा। इससे भूजल स्तर में वृद्धि होगी और आसपास के किसानों को सिंचाई की जरूरतों के लिए पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
कैबिनेट ने सत्र डिवीजन, मलेरकोटला की स्थापना की भी मंजूरी दे दी है, जिससे सत्र डिवीजन, मलेरकोटला के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद समेत 36 नए पद सृजित किए जाएंगे। इससे मलेरकोटला के निवासियों को अपने जिले में ही न्याय प्राप्त करना सुनिश्चित होगा। इससे आम आदमी के कीमती समय, पैसे और ऊर्जा की बचत होगी और उन्हें इस उद्देश्य के लिए अन्य जिलों की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी।