अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले अब 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच होंगे
Punjab News (रोहित रोहिला), चंडीगढ़। पंजाब के विभिन्न सरकारी विभागों में काम करने वाले लाखों कर्मचारी अब जब चाहे अपने तबादले नहीं करवा सकेंगे। अब उनके तबादले के लिए सूबा सरकार की ओर से समय सीमा तय कर दी गई है। इसके बारे में विभागों के उच्च अधिकारियों को पत्र भी जारी कर जानकारी दे दी गई है। पंजाब में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले अब 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच होंगे।
इसके बाद सामान्य तबादलों पर पूरी तरह रोक रहेगी। कार्मिक विभाग की ओर से सभी विभागों के प्रमुख, मंडलायुक्त, जिलों के डीसी समेत सभी प्रमुखों को यह आदेश जारी किया गया। यानि अब बस एक महीने तक ही तबादले करवाए जा सकेंगे। ताकि कर्मचरी अपनी पंसददीदा जगह पर अपनी पोस्टिंग करवा सके। इसके बाद विभाग की ओर से जारी नीति के अनुसार तबादले होंगे।
बाद में सामान्य तबादले नहीं होंगे
हालांकि सरकार अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी आईपीएस और आईएएस अधिकारियों का तबादला कर सकती है। लेकिन सामान्य तबादले नहीं होंगे। जानकारी के अनुसार, एक तय समय के भीतर कर्मचारियों और अधिकारियों का तबादला करने के पीछे सरकार की कोशिश यही होती है कि विभागों का काम प्रभावित न हो। साथ ही सरकार का काम भी सुचारू रूप से चल सके।
तीन तरह के तबादले होते हैं
तबादले तीन तरह के होते हैं। इसमें आमतौर पर 2-3 साल के कार्यकाल के बाद रूटीन ट्रांसफर किया जाता है। जबकि अनुरोध पर तबादला तब होता है जब कोई कर्मचारी व्यक्तिगत कारणों (जैसे स्वास्थ्य, पारिवारिक स्थिति) के चलते तबादला चाहता है तो वह आवेदन कर तबादला मांग सकता है। दूसरी ओर प्रशासनिक तबादले कई बार प्रशासनिक जरूरतों या विभागीय कारणों से किए जाते हैं। इसके अलावा दंडात्मक तबादला वह होता है जो किसी अनुशासनात्मक कारण से भी किया जा सकता है। कर्मचारी ट्रांसफर के लिए आवेदन दे सकता है,आफलाइन या आनलाइन पोर्टल के माध्यम से करवा सकते है।
अधिकारी आवेदन की समीक्षा करते हैं
इसके बाद विभागीय हेड या संबंधित अधिकारी आवेदन की समीक्षा करते हैं। अगर आवश्यक समझा जाए तो फाइल उच्च अधिकारियों (जैसे डायरेक्टर, सेक्रेटरी, या मंत्री) को भेजी जाती है। स्वीकृति मिलने पर ट्रांसफर आदेश जारी होता है। वहीं, कुछ विभागों में ट्रांसफर की प्रक्रिया आनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी होती है, जैसे पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट का ट्रांसफर पोर्टल और इलैक्ट्रानिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके अलावा पुलिस की अपनी प्रक्रिया है। इसका फायदा यह होगा कि सरकार का बार बार होने वाले तबादलों की वजह से काम काज प्रभावित नहीं होगा।