आज समाज डिजिटल, चंडीगढ़:
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को एक बर फिर अवैध कब्जाधारियों से कहा है कि वे पंचायती जमीन से कब्जा हटा लें। इसके साथ ही उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया कि वे 31 मई तक जमीन खाली कर दें, नहीं तो सरकार पुराने कब्जों पर नए केस करेगी।

उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं उन लोगों से आग्रह करता हूं जिन्होंने सरकारी या पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है, चाहे वे राजनेता हों या अधिकारी या कोई प्रभावशाली लोग, अपना अवैध कब्जा छोड़ दें और 31 मई तक जमीनों को सरकार को सौंप देंह्व। नहीं तो पुराने कब्जों पर नए मामले दर्ज किए जाएंगे। इस मुहिम के पहले पड़ाव के अंतर्गत एक महीने के अंदर 31 मई 2022 तक 5 हजार एकड़ पंचायती जमीन से अवैध कब्जे हटाने का लक्ष्य निश्चित किया गया है।

2 करोड़ के कब्जे गृहक्षेत्र से छुड़ाए

सरकार ने हाल ही में सीएम मान के गृह क्षेत्र में करीब 2 करोड़ की भूमि के अवैध कब्जों को छुड़वा कर पंचायतों को सौंपा है। इससे पूर्व करीब 29 एकड़ भूमि को भी अवैध कबजा धारकों से छुड़वाकर पंचायतों के हवाले कर दिया गया है। राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल ने अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नरों और जिला विकास और पंचायत अधिकारी के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा है कि सख्ती से सिविल और पुलिस प्रशासन की मदद से पंचायती जमीन से नाजायज कब्जे हटाए जाएं।

जमीनों की बोली की होगी वीडियोग्राफी

पंचायती जमीनों से अवैध कब्जे हटाने की ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री ने इस साल कृषि योग्य पंचायती जमीनों की खुली बोली सुनिश्चित करने के लिए वीडियोग्राफी करने के आदेश जारी करते हुए कहा कि खुली बोली संबंधी की जाने वाली अनाउंसमेंट की भी वीडियो रिकॉर्डिंग की बनाई जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिकारी की बोली करवाने के मौके पर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की मिलीभगत सामने आई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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