हरियाणा को अलग राजभवन के लिए जमीन अलॉट करने का किया विरोध
Punjab Political News (आज समाज), चंडीगढ़ : हरियाणा को अलग विधानसभा भवन के लिए चंडीगढ़ में जमीन देने के विरोध में आज पंजाब कैबिनेट का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया से मिला और उन्हें इसके खिलाफ ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा कहा कि यह कांग्रेस, भाजपा और शिरोमणि अकाली दल की सबसे बड़ी लापरवाही है जिसका खामियाजा आज पूरे पंजाब को उठाना पड़ रहा है।
चीमा ने कहा कि लंबे समय तक पंजाब में कांग्रेस की और गठबंधन के तहत भाजपा और शिरोमणि अकाली दल की प्रदेश में सरकार रही। इसके बावजूद चंडीगढ़ पर पंजाब का पूरी तरह से अधिकार होने को लेकर कभी भी कांग्रेस और गठबंधन की भाजपा और शिरोमणि काली दाल की सरकार ने इस मुद्दे पर केंद्र के समक्ष गंभीरता से नहीं उठाया। आज केंद्र सरकार साजिश के तहत चंडीगढ़ में हरियाणा के अधिकार क्षेत्र को बढ़ावा दे रहा है ताकि पंजाब के अधिकारों का हनन हो सके।
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जरूरत पड़ने पर कानूनी लड़ाई लड़ेगी प्रदेश सरकार
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि उन्होंने गवर्नर गुलाबचंद कटारिया को इस संदर्भ में ज्ञापन सौंपा है और चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा की नई इमारत बनाने के प्रस्ताव पर पंजाब के पक्ष को मजबूती से रखे जाने के लिए आग्रह किया है। चीमा ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वह इसके लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। उन्होंने सरकार के लीगल एक्सपर्ट को चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के लिए नई इमारत की मंजूरी देने के संदर्भ में पंजाब और हरियाणा के बंटवारे के समय बनी व्यवस्था को लेकर कानूनी रूप से तैयारी करने के लिए भी कह दिया है।
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