वर्ष 2024-25 में पहली बार इतना ज्यादा राजस्व एकत्रित करके रिकॉर्ड कायम किया : चीमा
Punjab Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़। पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां घोषणा की कि प्रदेश के आबकारी और कराधान विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 10,743.72 करोड़ रुपए का रिकार्ड तोड़ आबकारी राजस्व प्राप्त किया है। यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 16.36 प्रतिशत ज्यादा है।
उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान वैट, सीएसटी, जीएसटी, पीएसडीटी और आबकारी से राज्य का कुल राजस्व प्रदेश के इतिहास में पहली बार 40 हजार करोड़ रुपए की सीमा को पार करते 12.47 प्रतिशत बढ़ोतरी दर के साथ 42289.97 करोड़ रुपए रहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के 10145 करोड़ रुपए के लक्ष्य को पार करते हुए लक्ष्य के मुकाबले आबकारी राजस्व में 598.72 करोड़ रुपए की उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की है।
मार्च में 30.67 प्रतिशत ज्यादा राजस्व जुटाया
मार्च 2025 में, पंजाब ने आबकारी राजस्व में 30.67 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर हासिल की, जिससे 1477.04 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जो मार्च 2024 में प्राप्त हुए 1130.37 करोड़ रुपए से एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब प्रदेश ने आबकारी राजस्व में पांच अंकों का आंकड़ा पार किया है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आगे खुलासा किया कि प्रदेश ने वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) वसूली में भी 12.99 प्रतिशत की शुद्ध वार्षिक वृद्धि दर देखी है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 20,923.37 करोड़ रुपए के मुकाबले 23,642.15 करोड़ रुपए की शुद्ध वार्षिक प्राप्ति रही।
वित्त मंत्री ने कहा कि मार्च 2025 में प्रदेश ने 1,913.82 करोड रुपए की शुद्ध जीएसटी प्राप्ति दर्ज की, जो मार्च 2024 में 1,761.70 करोड़ रुपए की तुलना में 8.63 प्रतिशत वृद्धि को दशार्ता है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा प्रदेश ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान वैट में भी 5.42 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज करते हुए 7,353.32 करोड़ रुपए की वार्षिक प्राप्ति की है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 6,975.3 करोड़ रुपए थी।
सरकार की पारदर्शी नीतियों के चलते मिला रिकॉर्ड राजस्व
वित्त मंत्री चीमा ने इन प्राप्तियों का श्रेय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार द्वारा लागू की गई पारदर्शी आबकारी नीतियों और आबकारी तथा कर विभाग की उन प्रवर्तन गतिविधियों को दिया जिसके परिणामस्वरूप पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी को सफलतापूर्वक रोका गया। उन्होंने कहा कि विभाग ने बिल लाओ इनाम पाओ योजना जैसी पहलों के माध्यम से और तकनीकी समाधानों एवं टैक्स इंटेलिजेंट यूनिट का लाभ उठाकर कर पालन को प्रोत्साहित करके जीएसटी राजस्व को बढ़ाया है।
उन्होंने कहा कि विभाग ने दो-तरफा रणनीति अपनाई है, जिसमें ईमानदार करदाताओं को हर संभव सहायता प्रदान करने के साथ-साथ कर चोरी करने वालों पर शिकंजा कसना शामिल है, जिससे एक निष्पक्ष और पारदर्शी कर प्रणाली सुनिश्चित की गई है।
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