Punjab Agriculture Policy : पंजाब कृषि नीति को जल्द ही दिया जाएगा अंतिम रूप: कृषि मंत्री

Punjab Agriculture Policy (आज समाज), चंडीगढ़ : प्रदेश के कृषि मंत्री ने नई कृषि नीति संबंधी किसानों की चिंताओं को जानने के लिए किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से बैठक की। बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई जिमसें प्रदेश के कृषि मंत्री के अलावा मुख्य सचिव अनुराग वर्मा, स्पेशल डीजीपी (कानून और व्यवस्था) अर्पित शुक्ला और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित भारतीय किसान यूनियन (उगराहां) और पंजाब खेत मजदूर यूनियन के नेता शामिल थे। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में नई कृषि नीति जल्द ही लागू की जाएगी।

किसान संगठनों ने की कृषि नीति की सराहना

इस बैठक में किसान संगठनों ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा कृषि संबंधी दीर्घकालिक मुद्दों को हल करने के लिए तैयार की गई व्यापक पंजाब कृषि नीति की सराहना की। प्रतिनिधिमंडल ने नीति में प्रस्तावित नवीनतम उपायों की सराहना की, जिसमें फसली विविधता को प्रोत्साहित करना, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी प्रदान करना, किसानों के लिए ऋण के एकमुश्त निपटारे की पेशकश, छोटे किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन योजना शुरू करना, छोटे किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन योजना शुरू करना छोटे और सीमांत किसानों के लिए विशेष ऋण माफी सहित अन्य पहल शामिल हैं।

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किसान संगठनों के सुझावों पर विचार किया जाएगा

कृषि मंत्री ने किसान नेताओं को भरोसा दिया कि कृषि नीति संबंधी उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर गौर से विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों के साथ सलाह-मशवरा के बाद जल्द ही इस नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को मगनरेगा श्रमिकों की हाजिरी संबंधी मुद्दे को त्वरित हल करने की हिदायत देते हुए कृषि मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को सहकारी बैंकों के ऋण चुकाने में असमर्थ किसानों के लिए एकमुश्त निपटारा (ओ.टी.एस.) योजना की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए भी कहा।

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