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आज समाज डिजिटल, चंडीगढ़
हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी जिलों के उपायुक्तों व अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे 20 अप्रैल 2022 तक स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को प्रोपर्टी आई-कार्ड वितरित कर दें ताकि हरियाणा देश का पहला ‘लाल डोरा मुक्त’ राज्य बन सके। उन्होंने गांवों के लोगों के प्रोपर्टी को लेकर चले आ रहे आपसी विवादों का भी यथाशीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए।
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मुख्य सचिव यहां स्वामित्व योजना की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.के दास, लैंड रिकार्ड विभाग की निदेशक आमना तस्नीम समेत कई अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। इनके अलावा, सभी जिलों के उपायुक्त व स्वामित्व योजना से संबंधित वरिष्ठï अधिकारी ऑनलाइन वीडियो कान्फ्रैंसिंग के माध्यम से इस बैठक में जुड़े हुए थे।
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मुख्य सचिव की उपस्थिति में स्वामित्व के बारे में जानकारी दी गई कि सभी 6302 लाल डोरा वाले गांवों में ड्रोन-फ्लाईंग तथा मैप-वन का कार्य पूरा कर लिया गया है। एट्रीब्यूट्स के बकाया कार्य के बारे में बताया गया कि राज्य के 6121 गांवों में मैप-टू का काम पूरा हो चुका है जबकि सर्वे ऑफ इंडिया के साथ 20 गांवों का शेष है। आगे बताया गया कि 5798 गांवों में हरियाणा पंचायती राज एक्ट की धारा 26 के तहत क्लेम व ऑब्जेक्शन को अधिसूचित किया गया है, 5643 गांवों में पूरे हो गए हैं और 155 गांवों में प्रक्रिया चल रही है।
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इसके अलावा 323 गांव में अधिसूचना देना अभी शेष है। मुख्य सचिव ने हरियाणा पंचायती राज एक्ट की धारा 26 के तहत उपायुक्तों को अधिसूचना जारी करने के लिए तुरंत निर्देश जारी करने के दिए हैं। यह भी जानकारी दी गई कि 4919 गांवों का फाइनल मैप बना लिया गया है जबकि 750 गांवों के अभी शेष हैं। मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को कहा कि इन 750 गांवों में से जिनके क्लेम व ऑब्जेक्शन पूरे हो गए हैं उनके फाइनल मैप बनाने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया को ऑनरशिप डाटा भेज दें।
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इस अवसर पर बताया कि सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 4919 गांवों के लिए 18 लाख 30 हजार 330 लैंड पार्सल मैप तैयार कर लिए गए हैं जबकि पूरे प्रदेश में करीब 20 लाख होने की संभावना है। सभी जिलों में एनआईएसी व तकनीकी स्टॉफ को प्रोपर्टी कार्ड बनाने का प्रशिक्षण दे दिया गया है। मुख्य सचिव ने सभी जिलों के उपायुक्तों को तैयार व वितरित प्रोपर्टी कार्डों का डाटा भेजने के निर्देश देते हुए उक्त सभी बकाया कार्य आगामी 1-2 सप्ताह में हर हाल में पूरे करने को कहा।
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