अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हरियाणा प्रदेश प्रवक्ता प्रो. राय सिंह गुर्जर ने कहा कि प्रदेश की मौजूदा बीजेपी-जेजेपी गठबंधन सरकार एक सुनियोजित साजिश के तहत शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रही है। प्रदेश के विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। वहीं सरकार द्वारा शिक्षकों का भी शोषण और उत्पीड़न किया जा रहा है।
हरियाणा के गेस्ट टीचर अपनी लंबित मांगों को लेकर पिछले करीब एक सप्ताह से शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के आवास के बाहर धरना दे रहे हैं लेकिन उनकी पीड़ा को सुनने वाला कोई नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनके मंत्री गेस्ट टीचर्स की मांगों को दरकिनार कर उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। प्रो. राय सिंह गुर्जर ने कहा कि मौजूदा खट्टर सरकार के कार्यकाल में शिक्षा अधिनियम 134ए के तहत निजी स्कूलों में निशुल्क शिक्षा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए सपना बन कर रह गई है।
अदालत के निर्देश के बावजूद निजी स्कूल बच्चों को प्रवेश नहीं
अदालत के निर्देश के बावजूद निजी स्कूल बच्चों को प्रवेश नहीं दे रहे हैं। बच्चों को लेकर इधर-उधर भटक रहे अभिभावक कभी स्कूल तो कभी शिक्षा विभाग के अधिकारियों की चौखट पर मिन्नतें करके हार चुके हैं। (Prof. Rai Singh Gurjar) कहीं सुनवाई नहीं होने की दशा में अभिभावक सड़कों पर उतर कर धरना प्रदर्शन करने के लिए विवश हो रहे है। लेकिन सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। प्रो. राय सिंह गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को जो अधिकार दिए थे, उन्हें प्रदेश की भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार धीरे-धीरे छीनने की कोशिश में लगी हुई है।
शिक्षा सत्र शुरू हुए करीब 9 महीने बीत चुके लेकिन गरीब बच्चो को नहीं मिले दाखिले
गरीब परिवारों के बच्चों को भी पब्लिक स्कूलों में दाखिला मिले, ऐसे इंतजाम कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में किए गए थे लेकिन प्रदेश की सरकार गरीब परिवारों व उनके बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखने की साजिश में जुटी है। शिक्षा सत्र शुरू हुए करीब 9 महीने बीत चुके हैं, (Prof. Rai Singh Gurjar) लेकिन आज तक प्राइवेट स्कूलों में गरीब परिवारों के बच्चों के दाखिले नहीं हुए हैं। इन बच्चों के अगले कुछ दिनों में दाखिले हो भी गए तो फिर ये तीन महीने के अंदर किस तरह से अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर पाएंगे, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है।
प्रदेश सरकार की मंशा है कि ये बच्चे पढ़-लिख कर आगे न बढ़ें
प्रदेश सरकार की मंशा है कि ये बच्चे पढ़-लिख कर आगे न बढ़ें। इसलिए सिर्फ दाखिला कराना या न करने का निर्णय लेने में ही तीन चौथाई शैक्षणिक सत्र निकाल दिया गया। इन्हें दाखिले न देने की यह साजिश इन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं तक न पहुंचने देने की योजना का हिस्सा है। क्योंकि, गरीबों के बच्चे पढ़-लिख जाएंगे तो फिर न तो इनका शोषण हो सकेगा और न ही इन्हें दबाया जा सकेगा। प्रो. राय सिंह गुर्जर ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश की शिक्षा को दिनों दिन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की पहुंच से बाहर बनाती जा रही है। (Prof. Rai Singh Gurjar)
मेडिकल कॉलेजों में फीस 50 हजार से बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई। प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों का अभाव है। इसके कारण बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। प्रो. राय सिंह गुर्जर ने कहा कि एक तरह से कहें तो यह सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट करने पर तुली हुई है। सरकार की इस साजिश को कांग्रेस किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देगी और अगर तत्काल व्यवस्था सही नहीं की गई तो इसके लिए सड़क से सदन तक आंदोलन चलाया जाएगा।