Haryana Assembly Budget Session: हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन की कार्यवाही शुरू

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Haryana Assembly Budget Session: हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन की कार्यवाही शुरू
Haryana Assembly Budget Session: हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन की कार्यवाही शुरू

रोहतक से कांग्रेस विधायक ने मंत्री विपुल गोयल से पूछा सवाल
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। सत्र की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई। सबसे पहले रोहतक से कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल से नगर निगम की बनाई दुकानों को किराएदारों और दुकानदारों को आवंटित न करने पर सवाल पूछा। बीबी बत्रा के सवाल का जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि अभी सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन हां सदस्य यदि इस मामले में कुछ लिखकर देंगे तो सरकार इस पर जरूर विचार करेगी।

कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने एचएसवीपी की कॉलोनियों में प्लॉट आवंटन को लेकर पूछ सवाल, मंत्री बोले पंचकूला में सेक्टर 14, 16 और 22 बनाए जा रहे

कांग्रेस विधायक आफताब अहमद सदन में सवाल पूछा की एचएसवीपी की कॉलोनियों में प्लॉट आवंटन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है या कोई नया सेक्टर सरकार विकसित करने जा रही है। इसका जवाब देते हुए मंत्री महिपाल ढांडा ने बताया कि सरकार इस पर विचार कर रही है। पहले चरण में पंचकूला में सेक्टर-14,16 और 22 बना रही है। इस पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने कहा कि हुडा का जो गठन हुआ था वह ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने के लिए हुआ था। इसका एक ये भी मोटिव था कि सरकार नो प्रॉफिट और नो लॉस पर प्लाट देना था, लेकिन 2020 में इसे बदल दिया अब सरकार आॅक्शन करने लगी।

इसका मकसद ही बदल गया। इस पर मंत्री ने बताया कि समय के साथ साथ बदलाव होते हैं, अब जमीन सस्ती नहीं रही। इस पर कांग्रेस विधायक ने आपत्ति जताई कि 2009 में मेरे हलके में जमीन अधिगृहीत की गई, लेकिन अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। हमारे यहां सेक्टर की जरूरत है। इस पर महिपाल ढांडा ने बताया कि सरकार इस पर काम कर रही है, जल्द ही काम शुरू होगा।

महेंद्रगढ़ से विधायक कंवर सिंह ने अटेली से बावनिया रोड की कारपेटिंग को लेकर पूछा सवाल

महेंद्रगढ़ से विधायक कंवर सिंह ने अटेली से बावनिया रोड की कारपेटिंग को लेकर सवाल पूछा, इसका जवाब देते हुए मंत्री रणबीर गंगवा ने बताया कि इस सड़क की कारपेटिंग के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। इसका समय नहीं बताया जा सकता कि कब शुरू होगी। इस पर विधायक ने आपत्ति जताई कि मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि सभी सड़कें 6 महीने में पूरी होंगी, लेकिन आप इसका समय नहीं बता रहे हैं। इसका जवाब देते हुए मंत्री ने बताया कि कुछ दिक्कतें होती हैं, लेकिन मैं सदन में आश्वासन देता हूं कि जल्द से जल्द सड़क का काम शुरू होगा।

हांसी में सरकार ने 55 एकड़ जमीन की अधिगृहीत, पांच गजटेड अफसरों के रहने के लिए आवास बनाने का भी प्रस्ताव

हांसी से विधायक विनोद भयाना ने सदन में सवाल पूछा कि हांसी को पुलिस जिला तो बना दिया गया, लेकिन अभी तक वहां पर उनके न तो बैठने और न ही रहने की कोई व्यवस्था की गई है। इसका जवाब देते हुए मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि सरकार ने इसके लिए 55 एकड़ की जमीन अधिगृहीत कर ली है। पांच गजटेड अफसरों के रहने के लिए वहां आवास भी बनाने का प्रस्ताव है, इसी साल यहां काम शुरू हो जाएगा।

सोनीपत से भाजपा निखिल मदान ने ड्रेन नंबर 6 के सौंदर्यीकरण का मुद्दा उठाया, मंत्री बोले इसी साल पूरा होगा काम

सोनीपत से भाजपा विधायक निखिल मदान ने ड्रेन नंबर 6 के सौंदर्यीकरण और उसके ढकने का मुद्दा सदन में उठाया। इसका जवाब देते हुए मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि ड्रेन नंबर छह दो भागों में है। इस ड्रेन के पहले हिस्से में कुछ कब्जे हो रखे हैं, जून तक इसको हटाने का काम किया जाएगा। वहीं भाग दो का काम करीब 70% पूरा हो चुका है, संभावना है कि इसी साल इस पर काम पूरा हो जाएगा।

पानीपत विधायक ने उठाया 45 इलेक्ट्रिक बसें न मिलने का मुद्दा, विज बोले बसों की चार्जिंग की व्यवस्था होने पर दी जाएगी शेष बसें

पानीपत से बीजेपी विधायक प्रमोद विज ने 50 इलेक्ट्रिक बसों के आवंटन के बावजूद सिर्फ 5 बसें मिलने पर परिवहन मंत्री अनिल विज से सवाल पूछा। इसका जवाब देते हुए मंत्री अनिल विज ने बताया कि एक नया बस अड्डा अभी निमार्णाधीन है। जहां बसों की चार्जिंग की व्यवस्था भी की जा रही है। जल्द ही संभावना है कि ये काम पूरा हो जाएगा, जिसके बाद बची हुई 45 बसें भी पानीपत को दे दी जाएंगी। पानीपत विधायक ने शहर में चल रहे थ्री व्हीलरों का मुद्दा उठाया। इसका जवाब विज ने देते हुए कहा कि नियमों के तहत जो भी कार्रवाई होगी, वह विभाग करेगा।

कांग्रेस विधायक ने सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया के प्रयोग करने को लेकर पूछा सवाल

कालांवाली से कांग्रेस विधायक शीशपाल ने कहा कि सरकारी कर्मचारी अपने काम में कंटेंट का यूज करने के लिए क्या सोशल मीडिया का प्रयोग कर सकते हैं। इसका जवाब देते हुए मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि वह ऐसा कर सकता है। यदि कर्मचारी 8000 रुपए तक कमाता है तो सरकार को कोई भी आपत्ति नहीं होती है, लेकिन इससे ज्यादा होने पर आय का एक हिस्सा सरकारी खजाने में देना होगा।

यह विधेयह होंगे पेश

  • हरियाणा शव सम्मान निपटान विधेयक: इसे हरियाणा सम्मानजनक शव निपटान विधेयक 2024 भी कहा जाता है, ये एक ऐसा कानून है जो शवों के साथ सड़क पर प्रदर्शन करने पर रोक लगाता है और सम्मानजनक अंतिम संस्कार सुनिश्चित करता है। इस विधेयक के अनुसार, अब हरियाणा में सड़कों पर शव रखकर प्रदर्शन करना गैरकानूनी होगा। इस नियम का उल्लंघन करने पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा और एक लाख रुपए तक का जुमार्ना हो सकता है।
  • हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण और विनियमन विधेयक: हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2025 शीर्षक से यह विधेयक बजट सत्र के दौरान पेश किया जा चुका है। विधेयक में बिना वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र के अपना कारोबार चलाने वाले ट्रैवल एजेंटों के लिए अधिकतम 7 साल की जेल की सजा और 5 लाख रुपए तक के जुमार्ने का प्रावधान किया गया है।
  • हरियाणा जुआ-सट्टा विधेयक: हरियाणा सार्वजनिक जुआ रोकथाम विधेयक 2025 के तहत मैच फिक्सिंग चुनाव या खेलों में सट्टेबाजी करने वालों को सख्त सजा और जुमार्ने का प्रावधान है। विधेयक में सट्टेबाजी के मामलों की अलग-अलग श्रेणियां परिभाषित की गई हैं और पुलिस को भी व्यापक अधिकार दिए गए हैं।
  • हरियाणा अनुबंध कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी विधेयक: इस विधेयक के तहत हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया है। इस विधेयक के तहत 15 अगस्त 2024 तक पांच साल की पूर्णकालिक सेवाएं पूरी करने वाले संविदा कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी।

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