छोटे किसानों को दी प्राथमिकता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्त जारी की। उन्होंने डिजिटल माध्यम से देशभर के 9.75 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 19,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इस योजना के अंतर्गत अब तक 1.38 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि किसान परिवारों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। 9वीं किस्त जारी करने के बाद प्रधानमंत्री ने पीएम किसान के लाभार्थियों से भी बात की। फिर देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कईं दिनों से मैं सरकार की अलग-अलग योजनाओं के लाभार्थियों से चर्चा कर रहा हूं। सरकार ने जो योजनाएं बनाई है, उनका लाभ लोगों तक कैसे पहुंच रहा है, ये और बेहतर तरीके से हमें पता चलता है। जनता जनार्दन से डायरेक्ट कनेक्शन का यही लाभ होता है। उन्होंने कहा कि नौंवी किस्त में छोटे किसानों को प्राथमिकता दी गई है।

पीएम ने कहा कि इस बार देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। ये महत्वपूर्ण पड़ाव हमारे लिए गौरव का तो है ही, ये नए संकल्पों, नए लक्ष्यों का भी अवसर है। इस अवसर पर हमें तय करना है कि आने वाले 25 वर्षों में हम भारत को कहां देखना चाहते हैं। देश जब आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, 2047 में तब भारत की स्थिति क्या होगी, ये तय करने में हमारी खेती, हमारे किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है। ये समय भारत की कृषि को एक ऐसी दिशा देने का है, जो नई चुनौतियों का सामना कर सके और नए अवसरों का लाभ उठा सके। पीएम ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का केसर विश्व प्रसिद्ध है। सरकार ने ये फैसला लिया है कि जम्मू-कश्मीर का केसर देशभर में नाफेड की दुकानों पर उपलब्ध होगा। इससे जम्मू-कश्मीर में केसर की खेती को बहुत प्रोत्साहन मिलने वाला है। हमने बीते 1.5 वर्ष में कोरोना महामारी के कारण दुनिया भर में हो रहे बदलावों को अनुभव किया है। इस कालखंड में देश में ही खान-पान की आदतों को लेकर जागरूकता आई है। मोटे अनाज, मसाले, सब्जी, फलों, आॅर्गेनिक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। सरकार ने खरीफ हो या रबी सीजन, किसानों से टरढ पर अब तक की सबसे बड़ी खरीद की है। इससे धान किसानों के खाते में लगभग 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपए और गेहूं किसानों के खाते में करीब 85 हजार करोड़ रुपए डायरेक्ट पहुंचे हैं।

कुछ साल पहले जब देश में दालों की बहुत कमी हो गई थी, तो मैंने देश के किसानों से दाल उत्पादन बढ़ाने का आग्रह किया था। परिणाम ये हुआ कि बीते 6 साल में देश में दाल के उत्पादन में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। खाद्य तेल में हमारा देश आत्मनिर्भर हो इसके लिए हमें काम करना है। इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन का संकल्प लिया गया है। आज देश भारत छोड़ो आंदोलन को याद कर रहा है, इस ऐतिहासिक दिन में ये संकल्प हमें ऊर्जा से भर देता है। आज भारत कृषि निर्यात के मामले में पहली बार दुनिया के टॉप-10 देशों में पहुंचा है। कोरोना काल में देश ने कृषि निर्यात के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। आज जब भारत की पहचान एक बड़े कृषि निर्यातक देश की बन रही है। अब देश की कृषि नीतियों में इन छोटे किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। छोटे किसानों को सुविधा और सुरक्षा देने का एक गंभीर प्रयास किया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 1 लाख 60 करोड़ रुपए किसानों को दिए गए हैं।

कोरोना काल में ही 2 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं, जिसमें से अधिकतर छोटे किसानों के लिए हैं। कल्पना कीजिए कि ये मदद अगर किसानों को न मिलती, तो 100 वर्ष की इस सबसे बड़ी आपदा में उनकी क्या स्थिति होती।

इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो, या 10,000 किसान उत्पादक संघों का निर्माण, कोशिश यही है कि छोटे किसानों की ताकत को बढ़ाया जाए। छोटे किसानों की बाजारों तक पहुंच भी अधिक हो और बाजारों में मोलभाव करने की उनकी क्षमता भी अधिक हो। हाल में एक और बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने तय किया है कि जो राज्यों में हमारी सरकार मंडियां है उनको भी विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद मिल सके। इस फंड का उपयोग करके हमारी सरकारी मंडियां बेहतर होंगी, ज्यादा मजबूत होगी, आधुनिक होगी। पीएम-किसान योजना के तहत पात्र लाभार्थी किसान परिवारों को 6000 रुपए प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ दिया जाता है और इस वित्तीय लाभ को 2000 रुपए की तीन किस्तों में प्रत्येक 4 महीने में प्रदान किया जाता है। धनराशि को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है।