नई दिल्ली। आज शुक्रवार को संसद का बजट सत्र प्रारंभ हुआ। कल बजट पेश किया जाएगा। बजट से एक दिन पहले संसद के ऐतिहासिक केन्द्रीय कक्ष में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संबोधित किया। राष्ट्रपति ने नागरिकता कानून, अनुच्छेद 370, राम जन्मभूमि पर फैसला, किसान सम्मान निधि, जल जीवन मिशन, अनाधिकृत कॉलोनियो को स्थाई करने और खेल में बने कीर्तिमान सभी पर सरकार के कार्यों को सबके सामने रखा। उन्होंने हा कि विभाजन के बाद बने माहौल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि- ‘पाकिस्तान के हिंदू और सिख, जो वहां नहीं रहना चाहते, वे भारत आ सकते हैं। उन्हें सामान्य जीवन मुहैया कराना भारत सरकार का कर्तव्य है।’ पूज्य बापू के इस विचार का समर्थन करते हुए, समय-समय पर अनेक राष्ट्रीय नेताओं और राजनीतिक दलों ने भी इसे आगे बढ़ाया। हमारे राष्ट्र निमार्ताओं की उस इच्छा का सम्मान करना, हमारा दायित्व है। मुझे प्रसन्नता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा सीएए कानून बनाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इच्छा को पूरा किया गया है। उन्होंने जम्मूक-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को हटाए जाने के फैसलों को ऐतिहासिक बताया। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का तेज विकास, वहां की संस्कृति और परंपराओं की रक्षा, पारदर्शी व ईमानदार प्रशासन और लोकतंत्र का सशक्तीकरण, मेरी सरकार की प्राथमिकताओं में हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जहां मार्च 2018 तक जम्मू-कश्मीर में लगभग 3,500 घर बनाए गए थे, वहीं दो साल से भी कम समय में 24,000 से ज्यादा घरों का निर्माण पूरा किया गया है।
इसके साथ ही उन्होंने राम जन्मभूमि फैसले पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा रामजन्मभूमि पर फैसले के बाद देशवासियों द्वारा जिस तरह परिपक्वता से व्यवहार किया गया, वह भी प्रशंसनीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने दिल्ली की 1,700 से अधिक कॉलोनियों के लोगों की अपेक्षा पूरी की। उन्होंने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले 40 लाख से ज्यादा लोग, बरसों से इस अपेक्षा में जी रहे थे कि एक दिन उन्हें अपने घर का मालिकाना हक और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिलेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने आतंकवाद फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए सुरक्षा बलों को पूरी छूट दी हुई है। सरकार द्वारा अंतरिक्ष में भी सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि देश के 112 जिलों को एसपिरेशनल डिस्ट्रिक्ट- आकांक्षी जिले का दर्जा देकर इनमें गरीबों के विकास से जुड़ी एक-एक योजना पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। सरकार के प्रयासों की वजह से वर्ष 2022 तक सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड की राजधानियां रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगी। इसी के साथ राष्ट्रपति ने अन्य मुद्दों पर भी सरकार का रुख सबके सामने रखा।