आज समाज डिजिटल, चंडीगढ़:
प्रदेश में जल्द ही सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) जरूरी कर दी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे 1 नवंबर से सभी योजनाओं और सेवाओं का लाभ केवल परिवार पहचान पत्र के माध्यम से दिया जाना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री सोमवार को हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (एचपीपीए) की पहली बैठक को संबोधित कर रहे थे।
प्रत्येक परिवार का डाटा उपलब्ध कराएं
बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों को आदेश दिए कि प्राधिकरण यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक पात्र परिवार के डेटा को सत्यापित किया जाए। साथ ही जल्द से जल्द आवश्यक नियमों और नीतियों का प्रारूप तैयार करें। पीपीपी राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इससे हर परिवार को एक अलग परिवार आईडी मिलेगी, जो सभी सरकारी सेवाओं के लिए मान्य होगी।