Police should stop raising criminals: अपराधियों का पालन-पोषण बंद करे पुलिस

कानपुर की घटना का डान विकास दुबे पांच दिन बाद भी पुलिस के हाथ नहीँ लग सका है। उसे पकड़ने के लिए 40 थाने की 100 टीम लगाई गई है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। पुलिस ने विकास पर ईनाम की राशि अब पांच लाख कर दिया है। यूपी पुलिस विकास का पता लगाने के लिए बीहड़, जंगल और गैर राज्यों में खाक छान रहीं है, लेकिन अभी तक कुछ हासिल नहीँ हो रहा है। हरियाणा के फरीदाबाद में उसकी लोकेशन मिली थीं लेकिन बाद में फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने विकास के करीबी और 50 हजार के ईनामी अमर दुबे और श्यामू बाजपेई का एनकाउंटर कर दिया है। यूपी पुलिस कई जिलों में उसकी तलाशी में पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं। संदिग्ध भूमिका की वजह से एसटीफ के एक आधिकारी को दूसरी जगह अटैच किया गया है। निलम्बित एसआई विनय तिवारी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जबकि विकास के अभी तक न पकड़े जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नाराजगी जता चुके हैं। कानपुर के चौबेपुर थाने के बिकरू गाँव में 02 जुलाई को हुई इस घटना में आठ पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस घटना ने यह साबित कर दिया है  खाकी और खादी के गठजोड़ से समाज में अपराध का संरक्षण हो रहा है। जिसकी वजह से आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास घट रहा है। पुलिस और राजनीति के संरक्षण में विकास दुबे जैसे अपराधी फलते- फूलते रहे, लेकिन सरकारों ने उधर देखने की हिम्मत तक नहीँ जुटाई। 20 साल पूर्व राज्यमंत्री संतोष शुक्ला की थाने में हत्या के बाद भी पुलिस उसका एनकाउंटर नहीँ कर पाई। पुलिस की मौजूदगी में खुलेआम हत्या के बाद भी अदालत में पुलिस गवाह तक उपलब्ध नहीँ करा पाई। जिसका नतीजा रहा कि वह साक्ष्य के अभाव में अदालत से बरी हो गया। कानपुर की घटाना के बाद योगी सरकार राज्य में अपराधियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है। राज्यभर में कई अपराधियों को पुलिस लगातार एनकाउंटर कर रहीं है। लेकिन इसके पूर्व 60 मुकदमों में आरोपित हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे घोषित होने के बाद भी वह खुले आम घूमता रहा। अपराध की दुनिया में बिंदास और बेखौफ खेलता रहा। जिला पंचायत से लेकर गाँव पंचायत तक पर उसका कब्जा हो गया। ऐसा कोई सियासी दल नहीँ था जिसमें विकास का दबदबा न रहा हो। समाजवादी पार्टी के साथ बसपा और भाजपा में उसकी अच्छी पैठ रहीं है। राजनीति में मिले भरपूर संरक्षण की वजह से उसने अच्छी- खासी आपराधिक जमीन तैयार कर लिया। पुलिस में उसकी इतनी पैठ बन गई कि वह जो चाहता वहीं करता। खाकी और खादी गठजोड़ अगर अपराधियों को इसी तरह खुलेआम संरक्षण देती रहीं तो क्या हालात होंगे आप समझ सकते हैं।

पुलिस और राजनीति ने विकास को खूब संरक्षण दिया। कानपुर घटना के दिन यह भी आरोप लगा है कि चौबेपुर एसओ ने खुद बिजली कटवाई थीं। जिससे कि विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम आसानी से विकास और उसके गुर्गों के शिकार बन सके। कानुपुर आईजी ने मीडिया को जो बयान दिया है उसमें कहा है कि घटना स्थल से तकरीबन कई सौ कारतूस बरामद किए गए हैं। रास्ते में विकास ने जेसीबी खड़ी करवा दिया था जिससे पुलिस आसानी से उस तक न पहुँच सके। बीबीसी के एक आंकड़े पर गौर करें तो यह स्थिति और अधिक साफ हो जाती है। उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव में 402 विधायकों में से 143 ने अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामलों का विवरण दिया था। सत्ताधारी भाजपा में 37 फीसद विधायकों पर अपराधिक मामले दर्ज हैं। भाजपा के 312 विधायकों में से 83 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। समाजवादी पार्टी के 47 विधायकों में से 14 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं जबकि बीएसपी के 19 में से पांच विधायकों पर इस तरह के अपराध दर्ज हैं। कांग्रेस भी इससे अछूती नहीँ है। उसके सात विधायकों में से एक का आपराधिक रिकार्ड है। सबसे दिलचस्प बात है है कि राज्य विधानसभा में तीन निर्दलीय विधायक भी चुनाव जीत कर पहुँचे हैं। जिनके दामन पर भी गुनाह के दाग हैं। यह जानकारी विधायकों ने अपने चुनावी हलफनामों में दिया है। राजनीति क्या अपराधी कारण से मुक्त होगी यह बड़ा सवाल है। कानपुर की घटना के बाद योगी सरकार पूरी तरह घिर गई है। विपक्ष दल सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन इसके लिए जितनी जितनी जिम्मेदार योगी सरकार है उससे कहीं अधिक पूर्व की सपा- बसपा की सरकारें रहीं हैं। अपराध जगत में तीन दशक से अधिक उसका जलवा कायम रखने वाले विकास दुबे का है, सरकारें और पुलिस बाल भी बाँका नहीँ कर पाई।

कहा यह भी गया है कि अपने किलेनुमा मकान में हथियारों के बंकर बना रखा था। जिसे पुलिस ने जमींदोज कर दिया। उसके साथी पुलिस के हथियार भी लुट ले गए। फिलहाल पुलिस ने विकास दुबे के अब तक तीन गुर्गों को ढेर कर दिया है। लेकिन सवाल उठता है कि 30 साल के आपराधिक इतिहास में विकास अब तक बचता क्यों रहा ? पुलिस ने यह शक्ति पहले क्यों नहीँ दिखाई। पुलिस ने राज्यमंत्री संतोष शुक्ला के मामले में उसका एनकाउंटर क्यों नहीँ किया गया। दुर्दांत अपराधी होने के बाद भी उसका नाम कानपुर जिले की टॉप टेन अपराधियों की सूची में क्यों नहीँ सुमार हुआ। इतनी बड़ी घटाना के बाद अब पुलिस ने उसका नाम यूपी के टॉपटेन अपराधियों में तीसरे नंबर पर रखा है। इस घटाना ने यूपी पुलिस की छवि को भारी नुकासान पहुँचाया है। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए पहचान बनाने वाली योगी सरकार भी विपक्ष के निशाने पर है। इन सब बातों से साफ होता है कि विकास को सभी सरकारों में राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा, जिसकी वजह से उसका अपराध फलता- फूलता रहा। लेकिन अब वक्त आ गया है जब राजनीति को अपराध से मुक्त किया जाय। पुलिस को अपनी छबि सुधारनी होगी। कुछ गुरे हुए पुलिस वालों की वजह से जहाँ कानून- व्यवस्था पर सवाल उठा है वहीं यूपी पुलिस की साख भी प्रभावित हुई है। लाखों अच्छे पुलिस वाले भी कुछ गंदे लोगों से बदनाम हुए हैं। पुलिस के संकल्प पर यह घटना काला धब्बा है। उसे इस तरह के घेरे से बहार निकलना होगा। विभाग में ऐसे दागदारों को निकाल बाहर करना होगा और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने पडेंगे।
(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं। यह इनके निजी विचार हैं)