PM Chandigarh Visit Live, (आज समाज), चंडीगढ़: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ पहुंचे हैं और उन्होंने यहां से हाल ही में लागू किए गए 3 नए क्रिमिनल कानूनों को (भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम) के कार्यान्वयन को राष्ट्र को समर्पित किया है। मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी चंडीगढ़ पहुंचे हैं। दोनों नेताओं ने पहले तीनों क्रिमिनल कानूनों (Three Criminal Laws) की समीक्षा भी की। अमित शाह ने भी कार्यक्रम को संबोंधित किया।
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अब तारीख पर तारीख के दिन दूर की बात
पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (PEC) में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पीएम ने अपने सम्बोधन में कहा, संविधान को अपनाए 75 साल पूरे हुए हैं और ऐसे में तीनों नए आपराधिक कानून (Three New Criminal Laws) एक बहुत बड़ी शुरूआत है। उन्होंने कहा, अब तारीख पर तारीख के दिन दूर की बात हो गई है। कार्यक्रम का विषय ‘सुरक्षित समाज, विकसित भारत- दंड से न्याय तक’ है।
नए आपराधिक कानूनों से आतंकवाद के खिलाफ जंग भी और मजबूत होगी। उन्होंने कहा, इससे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आने वाली कानूनी बाधाओं से भी छुटकारा मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नए आपराधिक कानूनों के बाद हमें गुलाम क्रिमिनल सिस्टम से मुक्ति मिल गई है। अब तारीख पर तारीख का काम समाप्त हो गया है।
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1 जुलाई को देश भर में लागू किए गए थे कानून
बता दें कि तीनों नए आपराधिक कानूनों को इसी साल एक जुलाई को देश भर में लागू किया गया था। इनका उद्देश्य भारत की कानूनी प्रणाली को समकालीन समाज की जरूरतों के लिए अधिक पारदर्शी, कुशल व अनुकूल बनाना है। ये ऐतिहासिक सुधार भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक हैं। इसके अलावा नए कानून साइबर व संगठित अपराध जैसी आधुनिक चुनौतियों से निपटने और विभिन्न अपराधों के पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने का जरिया बनेंगे।
बहुत व्यापक रही है कानून बनाने की प्रक्रिया
प्रधानमंत्री ने कहा, तीनों नए आपराधिक कानून कैसे अमल में लाए जाएंगे, मैंने इसका यहां लाइव डेमो देखा और मेरी सभी से अपील है इस लाइव डेमो को वे जरूर देखें। उन्होंने अपने संबोधन में यह भी कहा कि नए कानून तैयार करने की प्रक्रिया बहुत व्यापक रही है और इसमें कई विद्वानों के सुझाव शामिल किए गए हैं। वर्ष 2020 में इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था।
मोदी ने बताया कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कई हाईकोर्ट के जजों व अन्य क्षेत्रों के लोगों से नए कानूनों को लेकर संवाद किया किया गया। पीएम ने बताया कि देश का मिली आजादी के सात दशक में हमारी न्याय व्यवस्था के समक्ष जो चुनौतियां आईं, उन पर भी मंथन किया गया। उन्होंने कहा, देशवासियों ने सोचा था कि अंग्रेज चले गए हैं तो उनके कानूनों से भी छुटकारा मिलेगा। पुराने कानून अंग्रेजों ने बनाए थे और इनके जरिये अंग्रेज शोषण करते थे। वे भारत में अपनी सत्ता मजबूत करना चाहते थे।
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