 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है. यह महत्वाकांक्षी योजन मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का ही विस्तार रूप है और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विशेष रूप से भूमिहीन परिवारों को महाग्राम पंचायतों में 50 वर्ग गज और सामान्य पंचायतों में 100 वर्ग गज के आवासीय भूखंड उपलब्ध करवाना है. यानी कि इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को प्लाट उपलब्ध करवाए जाएंगे.){kind=link}
Haryana Free plot yojana: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई. हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-विस्तार (एमएमजीएवाई-ई) को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है. यह महत्वाकांक्षी योजन मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का ही विस्तार रूप है और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विशेष रूप से भूमिहीन परिवारों को महाग्राम पंचायतों में 50 वर्ग गज और सामान्य पंचायतों में 100 वर्ग गज के आवासीय भूखंड उपलब्ध करवाना है. यानी कि इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को प्लाट उपलब्ध करवाए जाएंगे.
बीपीएल परिवारों को सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाए जाएंगे प्लाट
गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई सरकार की यह एक शानदार पहल है. योजना क़े तहत विभाग द्वारा आवेदक की पात्रता जांची जाएगी तथा सिर्फ 1,000 रुपये की एकमुश्त लागत के भुगतान पर भूखंड आवंटित किया जाएगा. भूखंड प्रदान करने के बाद अधिकार पत्र के रूप में कब्जा जारी किया जाएगा. आवंटन पत्र यानी अधिकार पत्र जारी होने के 2 साल के अंदर विकसित भूखंड का भौतिक कब्जा न मिलने पर लाभार्थी को मुआवजा प्रदान किया जाएगा. इस योजना के तहत सरकार ग्राम पंचायतों को कृषि भूमि के वास्तविक कलेक्टर रेट के अनुसार भूमि की कीमत मुहैया कराएगी.
लाभार्थियों को होगा विभिन्न प्रकार का लाभ
यह योजना उन परिवारों को लाभ देगी जिनकी परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में सत्यापित वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है. यह योजना लाभार्थियों को उनके घर के निर्माण को पूरा करने में सहायता करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों, आवास वित्त कंपनियों और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों से कम ब्याज पर लॉन के रूप में 6,00,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है. सरकार की इस योजना से गरीब वर्ग के परिवारों के जीवन स्तर में सुधार हो पाएगा
हर ग्रामीण परिवार का आवास होगा सुरक्षित और संरक्षित
2024-2027 की अवधि में एमएमजीएवाई-ई के लिए अनुमानित परियोजना लागत 2,950.86 करोड़ रुपये तय की गई है. हरियाणा सरकार हर ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और संरक्षित आवास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता दिखा रही है. इससे समाज के सबसे कमजोर वर्गों की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा. ऐसे में सरकार की यह योजना वास्तव में ही सराहनीय है. इस योजना के तहत जिन लोगों के पास आवास नहीं है उन्हें सरकार की तरफ से प्लॉट उपलब्ध करवाया जाएगा.
लाभान्वित होंगे हरियाणा के गरीब परिवार
हरियाणा फ्री प्लॉट योजना से गरीब परिवार लाभान्वित होंगे. सरकार की तरफ से किया गया यह बड़ा ऐलान इन गरीब परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. इस योजना का लाभ सरकारी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के परिवारों को मिलेगा. ऐसे में सभी इस योजना का लाभ उठा पाएंगे. विशेष तौर पर यह योजना गरीब परिवारों के उत्थान के लिए शुरू की गई है. हरियाणा के जितने भी परिवारों की वार्षिक आय परिवार पहचाने पत्र में 180000 से कम है उन्हें योजना के तहत महाग्राम पंचायतों में 50 वर्ग गज और सामान्य पंचायतों में 100 वर्ग गज के प्लॉट उपलब्ध करवाए जाएंगे.
हरियाणा फ्री प्लाट योजना आवेदन लिंक
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