प्रतिवर्ष 3 सर्वश्रेष्ठ अखाड़ों को 50 लाख, 30 लाख और 20 लाख रुपए का दिया जाएगा इनाम
4 जिलों में लगेगा कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा में आज सीएम नायब सैनी द्वारा बजट पेश किया जा रहा है। बजट में सीएम नायब सैनी ने प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। खिलाड़ियों की डाइट मनी 400 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए प्रति दिन कर दी गई है। ओलिंपिक विजेता अपने जिले में खेल एकेडमी खोलना चाहे तो सरकार 5 करोड़ तक का लोन दिलाएगी और 2% सब्सिडी देगी। सरकार हर साल 3 सर्वश्रेष्ठ अखाड़ों को 50 लाख, 30 लाख और 20 लाख का इनाम देगी। खिलाड़ी बीमा योजना के तहत नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ियों को 20 लाख तक का बीमा किया जाएगा।
इसका प्रीमियम सरकार भरेगी। इसके अलावा पानीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम एवं यमुनानगर में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने का भी बजट में प्रस्ताव है। राज्य सरकार विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए अति-आधुनिक पार्क विकसित करेगी। इन पार्कों में व्हीलचेयर के अनुकूल बुनियादी ढांचा, इंटरेक्टिव सेंसरी जोन और समावेशी खेल क्षेत्र होंगे, ताकि सभी के लिए एक आनंददायक और सुलभ अनुभव सुनिश्चित किया जा सके।
राज्य के सभी शहरों में मल्टीलेवल पार्किंग बनेगी
रोहतक और गुरुग्राम में बनाई गई मल्टीलेवल पार्किंग की तर्ज पर राज्य के सभी प्रमुख शहरों में भी मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। यह पहल पार्किंग की समस्याओं का समाधान करेगी और शहरों में यातायात प्रबंधन को सुगम बनाएगी।
सभी नगर पालिकाओं में एक खेल परिसर बनेगा
राज्य सरकार खेल अवसंरचना को बढ़ावा देने और युवाओं की प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से सभी नगर पालिकाओं में एक खेल परिसर का निर्माण करेगी। इस पहल का उद्देश्य सामुदायिक खेल सुविधाओं को सशक्त बनाना और फिटनेस एवं उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देना है।
नगर पालिकाओं में मशीनों से होगी सफाई
राज्य सरकार नगर पालिकाओं को मशीनरी और उपकरण प्रदान करके स्वच्छता, सड़क सफाई, सीवरेज सफाई, सड़क मरम्मत, बागवानी आदि के संबंध में तेजी से और कुशल तरीके से बेहतर सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त वर्ष 2025-26 में सभी नगर पालिकाओं और परिषदों को वैक्यूम सकर एंव क्लीनर, ट्री ट्रिमिंग मशीन, बागवानी श्रेडिंग मशीन, छोटी स्वीपिंग मशीन, पैचवर्क मशीन, रोड रोलर, वॉशिंग/स्प्रिंकलिंग मशीन जैसी मशीनरी और उपकरण प्रदान करने का मेरा प्रस्ताव है।
कर एवं शुल्क के निर्धारण की स्वतंत्रता मिलेगी
शहरों की सरकारों अर्थात नगर निगमों, नगर परिषदों और नगरपालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में उन्हें कर एवं शुल्क के निर्धारण की स्वतंत्रता दी जाएगी। संपत्ति कर, विकास कर एवं शुल्क, कचरा शुल्क, विज्ञापन शुल्क, पानी व सीवर शुल्क जैसे करों और शुल्कों का निर्धारण हरियाणा सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम दर के बीच कहीं भी कर सकेंगे।
प्रत्येक गांव में बनेंगी महिला चौपाल
सीएम ने कहा कि प्रत्येक गांव मे एक महिला चौपाल बनाने के संकल्प की पूर्ति हेतू हमने प्रथम चरण में 754 गांव को चिह्नित किया है। मैं यह भी प्रस्ताव रखता हूं कि प्रदेश की सभी पंचायतों में वर्षों से अधूरे पड़े हुए लगभग 600 से अधिक भवनों को लगभग 64 करोड़ रुपए की राशि से पूर्ण करवाया जाएगा, ताकि उन्हें उचित प्रयोग में लाया जा सके।
100 वर्ग गज तक के प्लाट देंगे
महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत जिन लाभार्थियों को 15 वर्ष पूर्व प्लाट तो आवंटित किए गए थे परन्तु किसी कारणवश कब्जा नहीं दिया जा सका था, ऐसे लगभग 7300 पात्र परिवारों को विशेष अभियान चलाकर कब्जा दिया जा चुका है, तथा शेष पात्र परिवारों को भी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से 100 वर्ग गज तक के प्लाट आवंटित किए जाएंगे।
महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अंतर्गत विकसित की गई सभी कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, सड़क, पेयजल उपलब्ध करवाई जाएगी। इस कार्य के लिए मैं विशेष तौर पर 200 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 891 ई-लाइब्रेरी और 250 इंडोर जिम तैयार कर दिए हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में इन सुविधाओं का विस्तार शेष ग्रामीण क्षेत्रों में भी चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।
2,145 अनधिकृत आवासीय कॉलोनियों को नियमित किया
मुख्यमंत्री ने उद्योग के क्षेत्र का बजटीय भाषण में जिक्र करते हुए कहा कि हरियाणा में लगभग 2 लाख सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग ऐसे क्षेत्रों में चल रहे हैं, जो किसी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित नहीं हैं। पिछले 10 वर्षों में प्रदेश की लगभग 2,145 अनधिकृत आवासीय कॉलोनियों को नियमित किया गया है। कम से कम 50 उद्यमी और कम से कम 10 एकड़ सन्निहित भूमि पर स्थित इकाइयों के सामूहिक रूप से एक पोर्टल पर आवेदन करने पर, अंतिम निर्णय लिए जाने तक सभी विभागों द्वारा उन्हें वैध औद्योगिक इकाई माना जाएगा।
ईएसआईसी अस्पतालों एवं डिस्पेंसरियों के लिए भूमि का आवंटन रियायती दरों पर किया जाएगा
पूर्व में एचएसवीपी से एचएसआईआईडीसी में हस्तांतरित हुई औद्योगिक संपदाओं में लगे उद्योगों के मालिकों को ट्रांसफर, आक्युपेशन सर्टिफिकेट, प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट इत्यादि लेने में कठिनाइयां आ रही थीं। अब एचएसआईआईडीसी उन प्लॉट धारकों को केवल एचएसवीपी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्रों की शर्तों व नीति के अनुसार नियंत्रित करेगा, न कि एचएसआईआईडीसी की अपनी ईएमपी के अनुसार। एचएसआईआईडीसी, एचएसवीपी, पंचायतों व अन्य सरकारी विभागों द्वारा ईएसआईसी अस्पतालों एवं डिस्पेंसरियों के लिए भूमि का आवंटन रियायती दरों पर किया जाएगा।
स्कूल शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग का बजट बढ़ाया
सीएम ने कहा0 कि स्कूल शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 8.10% से बढ़ाकर 17,848.70 करोड़ रुपए, उच्चतर शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 9.90% से बढ़ाकर 3874.09 करोड़ रुपए, आईटीआई विभाग की आवंटित राशि को 16.68% से बढ़ाकर 574.03 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बजट में किया गया है। स्वास्थ्य बजट 9391.87 करोड़ रुपए को 8.17% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 10,159.54 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव बजट में रखा गया है।
जल निकासी के लिए शुरू होंगी 23 परियोजनाएं
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जीएमडीए का कुल बजट लगभग 2933.56 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 917 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ सड़क बुनियादी ढांचे के लिए 42 प्रमुख परियोजनाएं और 1750 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ जलापूर्ति, सीवरेज और जल निकासी के लिए 23 प्रमुख परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। जिनमें मुख्य रूप से चंदू और बसई में 100 एमएलडी डब्ल्यूटीपी और धनवापुर, बेहरामपुर और सैक्टर 107 में 100 एमएलडी एसटीपी की परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इसके अतिरिक्त एसपीआर और देवीलाल स्टेडियम के उन्नयन के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
गुरुग्राम में बनेंगी 28.5 किलोमीटर लंबी नई मेट्रोलाइन
5452.72 करोड़ रुपए की लागत से गुरुग्राम में बनाए जाने वाली मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक 28.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का निर्माण कार्य, राज्य और केंद्र सरकार के संयुक्त उपक्रम, गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड, द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार 4,556.53 करोड़ रुपए का खर्च वहन करेगी, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस महत्वपूर्ण परियोजना के तहत सिविल निर्माण कार्य मई 2025 में प्रारंभ किया जाएगा। इस मैट्रो लाइन के शुरू होने से गुरुग्राम की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूती मिलेगी।
विकास प्राधिकरणों को मिलेंगे 3600 करोड़
वित्त वर्ष 2024-25 में विभाग ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा विभिन्न मैट्रो प्राधिकरणों को ईडीसी से 2749 करोड़ रुपए तथा आईडीसी में से 476 करोड़ रुपए की राशि इनके विभिन्न विकास कार्यों के लिए प्रदान की है। मैं वित्त वर्ष 2025-26 में इडीसी से 3000 करोड़ रुपए तथा आईडीसी से 600 करोड़ रुपए, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकूला और हिसार के विकास प्राधिकरणों के विकास कार्य के लिए देने का प्रस्ताव रखता हूं।
सरकार ने अवैध कॉलोनी रेगुलर कराने की स्कीम का टाइम बढ़ाया
वर्ष 2020 में लागू की गई समाधान से विकास स्कीम में अब तक 343 कॉलोनाइजरों ने 3430 करोड़ रुपए को बकाया जमा करवाए हैं। इस स्कीम की अवधि 31 मार्च 2025 को समाप्त हो रही है। सरकार ने इसे 30 सितंबर 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
500 नॉन एसी, 150 एचवीएसी और 375 इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी सरकार
सीएम ने कहा कि सरकार 500 नॉन एसी, 150 एचवीएसी और 375 इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पिपली, करनाल, सेक्टर 36 गुरुग्राम, बल्लभगढ़ (फरीदाबाद) और सोनीपत के बस स्टैंड बनवाए जाएंगे। 71 करोड़ से ट्रांसपोर्ट भवन बनाया जाएगा। सभी दिव्यांगों को मुफ्त यात्रा मिलेगी। बसों को रेलवे जैसे जीपीएस से ट्रैक किया जा सकेगा। सरकार लंबे रूट पर भी ई-बसें चलाएगी। परिवहन वाहनों पर वार्षिक मोटर व्हीकल टैक्स के बजाय आजीवन टैक्स लगाया जाएगा।
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