Himachal News (आज समाज), शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड जारी कर एक परिवर्तनकारी शुरूआत की है। यह महत्वाकांक्षी योजना आबादी देह क्षेत्रों (आबादी वाले क्षेत्रों) में लंबे समय से रह रहे लोगों को कानूनी मान्यता के साथ भूमि का मालिकाना हक प्रदान कर रही है।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का कहना है कि यह योजना प्रदेश के ग्रामीण परिदृश्य को बदलेगी जिससे हजारों परिवारों के लिए आर्थिक तरक्की के अवसर बढ़ेंगे। राजस्व विभाग की अगुवाई में शुरू की गई इस योजना के प्रथम चरण में 190 गांवों के 4,230 से अधिक परिवारों को संपत्ति कार्ड प्रदान किए जाएंगे। इस योजना को धरातल पर लागू करने के लिए ड्रोन से मार्किंग की गई है। अभियान के तहत प्रदेश के 15,196 गांवों में से 13,599 आबादी देह गांवों में से ड्रोन मार्किंग का कार्य पूरा कर लिया गया है।
भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिला हमीरपुर सहित कुल 6314 गांवों के प्रथम स्तर के 16,588 नक्शे और दूसरे स्तर के 774 गांवों के 1482 नक्शे भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त हो चुके हैं। इसके साथ ही जिला हमीरपुर में 355 आबादी देह गांवों के अंतिम स्तर के नक्शे प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें संपत्ति कार्ड जारी करने की प्रक्रिया जारी है।