कैबिनेट मंत्री ने प्रशासनिक सुधार और पुख्ता करने के सभी डीसी को दिए निर्देश
Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब ने देशभर में शिकायत निवारण रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया था। यह रैंकिंग भारत सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच तुलनात्मक मूल्यांकन के आधार पर तैयार किए गए शिकायत निवारण सूचकांक पर आधारित थी।
यह बात पंजाब के प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत निवारण मंत्री अमन अरोड़ा ने प्रदेश के सभी डिप्टी कमिश्नरों को नागरिक सेवाओं से संबंधित लंबित मामलों के निपटारे संबंधी बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने सभी डीसी को लंबित मामलों का हल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है, ताकि देश भर में पंजाब का शीर्ष स्थान बनाए रखा जा सके।
सभी जिलों में लंबित मामलों की संख्या केवल 0.19% से भी कम
यहां मगसीपा में प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत निवारण विभाग की चल रही परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री अरोड़ा ने बताया कि सभी जिलों में नागरिक सेवाओं के लंबित मामलों की संख्या केवल 0.19% से भी कम है, लेकिन इसमें और सुधार की संभावना है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नरों को नागरिक सेवाओं में देरी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान करने और देरी के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए।
लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध
नागरिक सेवाओं के लंबित मामलों की न्यूनतम संख्या बनाए रखने वाले डिप्टी कमिश्नरों के प्रयासों की सराहना करते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार नागरिकों को समयबद्ध और बिना किसी देरी के सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक के दौरान जन शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) पर प्राप्त शिकायतों की स्थिति की भी समीक्षा की गई।
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