- आयोग का गठन 2026 तक होने की संभावना : अश्विनी वैष्णव
Eighth Pay Commission Updates, (आज समाज), नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट के इस कदम का, एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मियों और पेंशनभोगियों को इंतजार है, जो अपने मूल वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों को संशोधित करने में मदद के लिए आयोग के गठन की उम्मीद कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज बताया कि आयोग का गठन 2026 तक होने की संभावना है।
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अन्य विवरणों की सरकार बाद में देगी जानकारी : वैष्णव
अश्विनी वैष्णव ने दोहराया कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें पहले ही लागू की जा चुकी हैं और सदस्यों सहित आयोग के अन्य विवरणों के बारे में सरकार बाद में जानकारी देगी। सातवें वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्ते और पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे वेतन समानता सुनिश्चित हुई और सक्रिय कर्मचारियों व पेंशनभोगियों दोनों को लाभ हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अब ध्यान 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के संभावित कार्यान्वयन की ओर है।
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हर 10 साल में किया जाता है वेतन आयोग का गठन
बता दें कि परंपरागत रूप से हर 10 साल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान, भत्ते और लाभों में बदलाव की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है। ये आयोग मुद्रास्फीति और आर्थिक स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हैं।
वेतन में संशोधन होने की संभावना
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 28 फरवरी, 2014 को गठित 7वें वेतन आयोग ने 19 नवंबर, 2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसके बाद इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू होनी शुरू हुईं। इस समयसीमा के आधार पर आठवें वेतन आयोग के 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद की जा सकती है। पिछले आयोगों की तरह, इसके परिणामस्वरूप वेतन में संशोधन होने की संभावना है, जिसमें पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में समायोजन शामिल है।
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