Parliament Today Updates: विपक्ष के विरोध के कारण लोकसभा और राज्यसभा 2:00 बजे तक स्थगित

• संविधान (129वां संशोधन) विधेयक जेपीसी के पास भेजा

Parliament Day 21, (आज समाज), नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र का आज 21वां दिन है और दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगाम कर दिया जिसके कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2:00 बजे तक स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की डॉक्टर बीआर अंबेडकर के बारे में टिप्पणी को लेकर विपक्ष ने आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इसी के चलते संसद के दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया।

लोकसभा में पेश किया स्थगन प्रस्ताव

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने आज सुबह अमित शाह की बाबासाहेब अंबेडकर पर राज्यसभा में की गई टिप्पणी पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने नोटिस में अमित शाह पर बाबासाहेब की विरासत का अपमान करने और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। मणिकम टैगोर ने कहा, मैं आज इस सदन का ध्यान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 17 दिसंबर, 2024 (पिछले कल ) को राज्यसभा में हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर बीआर अंबेडकर के बारे में की गई बेहद आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियों की ओर आकर्षित करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

जानें केंद्रीय गृह मंत्री ने क्या कहा था

कांग्रेस सांसद टैगोर ने नोटिस में कहा, ये टिप्पणियां न केवल बाबासाहेब की विरासत का अपमान करती हैं बल्कि उन करोड़ों लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाती हैं, जो उन्हें आधुनिक भारत के संस्थापक पिता और सामाजिक न्याय और समानता के प्रतीक के रूप में मानते हैं। अमित शाह ने मंगलवार को संविधान के 75 साल पूरे होने पर राज्यसभा में दो दिवसीय चर्चा के समापन पर अपने संबोधन में कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि पार्टी के लिए अंबेडकर का नाम लेना एक ‘फैशन’ बन गया है।

संविधान निर्माण में भूमिका कमज़ोर करने का प्रयास

मणिकम टैगोर ने कहा, अगर उन्होंने (अमित शाह) अंबेडकर की जगह भगवान का नाम इतनी बार लिया होता तो उन्हें सात जन्मों तक स्वर्ग मिलता। उन्होंने अमित शाह के बयान को ईशनिंदा और संविधान के निर्माण में अंबेडकर की भूमिका को कमज़ोर करने का प्रयास बताया। इससे पहले, मंगलवार को लोकसभा में  संविधान (129वां संशोधन) विधेयक पेश किया गया था, जिसमें ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ नीति का प्रस्ताव है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों के लिए एक साथ चुनाव कराने की बात करता है। लोकसभा में स्वीकार किए जाने के बाद विधेयक को विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा गया है।

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