Parliament Session: संसद के शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

• 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा सत्र
• 24 नवंबर सुबह होगी आल पार्टी मीटिंग

Winter Session, (आज समाज), नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार ने 24 नवंबर (रविवार ) को सर्वदलीय बैठक (all party meeting) बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू (Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju) ने आज सोशल मीडिया प्लेटफार्म  एक्स पर एक पोस्ट कर पारंपरिक सर्वदलीय बैठक की जानकारी दी। उन्होंने कहा, संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा। सर्वदलीय बैठक 24 नवंबर की सुबह बुलाई गई है। शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा।

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सत्र से पहले बुलाई जाती है सर्वदलीय बैठक

बता दें कि सरकार द्वारा सत्र से पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है ताकि विपक्ष को अपने विधायी एजेंडे के बारे में सूचित किया जा सके और साथ ही उन मुद्दों पर चर्चा की जा सके जिन पर पार्टियां संसद में बहस करना चाहती हैं।

संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर होगा एक कार्यक्रम

किरेन रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्र सरकार की सिफारिश पर इस वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र के लिए पार्लियामेंट के दोनों सदनों को 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक बुलाने के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी है। उन्होंने यह भी बताया है कि 26 नवंबर को संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर संविधान सदन यानी पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा।

वक्फ संशोधन विधेयक पास कराने का प्रयास करेगी सरकार

सरकार विंटर सेशन के दौरान वक्फ संशोधन बिल को पास करवाने का प्रयास करेगी। सदन की संयुक्त संसदीय समिति के पास फिलहाल यह बिल है। इसके अलावा सरकार संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ बिल को भी पेश कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस बात पर जोर दिया है कि उनकी सरकार ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ के लिए काम कर रही है। ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ ’से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ इलेक्शन करवाने सुनिश्चित होंगे।

लगातार मीटिंग कर रही संयुक्त संसदीय समिति

बता दें कि संयुक्त संसदीय समिति वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर विभिन्न राज्यों में कई हितधारकों संग लगातार मीटिंग कर रही है। इसके माध्यम से सभी सवालों का हल निकालने और विवादास्पद बिल पर आम सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। संसद के सत्र के दौरान आने वाले शनिवार यानी 23 नवंबर को घोषित होने वाले महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के परिणामों पर भी दोनों सदनों में चर्चा हो सकती है।

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