Waqf (Amendment) Bill Updates, (आज समाज), नई दिल्ली: वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट आज विपक्षी सदस्यों के हंगामे और लगातार नारेबाजी के बीच राज्यसभा में पेश की गई। भाजपा सांसद मेधा विश्राम कुलकर्णी ने रिपोर्ट पेश की। उन्होंने विधेयक पर पैनल के समक्ष दिए गए साक्ष्य के रिकॉर्ड की एक प्रति भी पेश की।
संसद के ऊपरी सदन में हंगामा
जेपीसी रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद संसद के ऊपरी सदन में हंगामा हुआ, जिसके कारण सत्र को सुबह 11.20 बजे तक स्थगित कर दिया गया। हालांकि, कार्यवाही फिर से शुरू होने के तुरंत बाद सदन में विपक्षी सांसदों ने फिर से व्यवधान डाला। इससे पहले आज, भाजपा सांसद और वक्फ (संशोधन) विधेयक पर जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि जेपीसी छह महीने के राष्ट्रव्यापी विचार-विमर्श के बाद संसद में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।
समिति ने इनपुट के लिए देश भर का दौरा किया
जेपीसी अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि समिति ने रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले इनपुट एकत्र करने के लिए देश भर का दौरा किया, जिसमें 14 खंडों में 25 संशोधनों को अपनाना शामिल है। उन्होंने कहा, आज, जेपीसी संसद में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। विस्तृत चर्चा और विचार-विमर्श के लिए, छह महीने पहले जेपीसी का गठन किया गया था। ने कहा, पिछले छह महीनों में, हमने पूरे देश का दौरा करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की है। हमने 14 खंडों में 25 संशोधनों को अपनाया है।
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के आरोप
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इस बीच कहा कि पहले से मौजूद वक्फ अधिनियम पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, राजनीति से प्रेरित संशोधन लाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कई संसद सदस्यों ने जेपीसी रिपोर्ट में अपनी असहमति व्यक्त की है, जो इस विधेयक के कारण हुई संवैधानिक लापरवाही को उजागर करती है। गौरव गोगोई ने कहा, वर्तमान में, वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करने वाला एक अधिनियम है, और सरकार इस अधिनियम को बेहतर तरीके से कैसे लागू कर सकती है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने भी केंद्र की आलोचना की और कहा कि जिस तरह से जेपीसी ने काम किया, वह गलत था।
वक्फ संपत्तियों को विनियमित करना मकसद
वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित वक्फ अधिनियम 1995 की लंबे समय से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए आलोचना की जाती रही है। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य डिजिटलीकरण, बेहतर आडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी तंत्र जैसे सुधारों को पेश करके इन चुनौतियों का समाधान करना है।
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