Aaj Samaj, (आज समाज), State Urban Local Bodies Minister Dr. Kamal Gupta, पानीपत :
प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने मंगलवार को लघु सचिवालय के सभागर में निकाय विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि 30 अप्रैल तक अधिकारी प्रॉपर्टी आईडी से सम्बंधित सभी समस्याओं का हल करें। इसमें कोई भी चूक हुई तो सम्बंधित कर्मचारी के विरूद्घ कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वाले नागरिकों को 10 प्रतिशत छूट भी देने का प्रावधान किया गया है। इसके बारे में भी लोगों को जानकारी दें।
छूट का फायदा उठाने के लिए प्रेरित करें
उन्होंने बैठक में प्रोपर्टी आईडी, स्वच्छ भारत मिशन, स्वामित्व योजना, नगर दर्शन पोर्टल, बजट, पार्को के सौंदर्यकरण इत्यादि को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 31 जुलाई तक जो नागरिक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएंगे उन्हें 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि वे इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाएं और लोगों को इस छूट का फायदा उठाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि इस अभियान से नगर निगमों, परिषदों और नगर पालिकाओं में टैक्स क्लैक्शन ज्यादा से ज्यादा होगी जिससे विकास कार्य किए जा सकेंगे।
आवेदन ज्यादा समय तक लम्बित ना रहे
उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि राईट टू सर्विस अधिनियम के तहत कोई भी आवेदन ज्यादा समय तक लम्बित ना रहे। 15 दिन तक यदि आवेदन आरटीएस के लिए अधिकारी के पास रहता है और वह इसका समाधान नही करता है तो 16वें दिन वह आवेदन लम्बित लिस्ट में दिखाई देना सुनिश्चित हो जाएगा। इसलिए सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि आए हुए आवेदनों पर 15 दिन के अन्दर-अन्दर कार्यवाही कर आवेदनकर्ता को उसकी सूचना दें।
नगर दर्शन पोर्टल पर कर सकते हैं समस्या अपलोड
डॉ. कमल गुप्ता ने स्वामीत्व योजना और नगर दर्शन पोर्टल की समीक्षा करते हुए कहा कि शहरी क्षेत्रों में ऐसी दुकानें जो 20 साल से एक ही व्यक्ति के पास है उसे मालिकाना हक दिए जाने का भी कार्य सुनिश्चित किया जाए। सरकार के निर्देशानुसार सम्बंधित अधिकारी उनसे सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करवाकर उन्हें मालिकाना हक प्रदान करें। उन्होंने कहा कि इसी तरह नगर दर्शन पोर्टल भी नागरिकों की समस्याओं के लिए बनाया गया है जिस पर कोई भी नागरिक अपनी समस्या गली बनवाने, सफाई, स्ट्रीट लाईट इत्यादि की समस्या अपलोड कर सकता है। जिस पर निर्वाचित प्रतिनिधि अपनी संस्तुति देता है और उस पर विभाग कार्य करता है। इसके बारे में भी लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी दें।
किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं
बैठक में पानीपत ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा, शहरी विधायक प्रमोद विज और वरिष्ठ उप महापौर दुष्यंत भट्ट सहित भाजपा जिला अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने भी सफाई इत्यादि की समस्याओं से शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता को अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि सम्बंधित मुख्य सफाई निरीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि सफाई का ठेका जिस भी कम्पनी को दिया गया है उस सफाई के कार्य में लगी मैनपावर और मशीने ठीक प्रकार से काम कर रही है या नहीं। क्षेत्र के हिसाब से सभी संशाधन अधूरे तो नही है, इसकी भी जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि आमजन को साफ-सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवाकर अच्छा माहौल पैदा करना हम सबका पहला कार्य है। इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
प्रदेश सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं
उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में डोर टू डोर कूड़ा क्लैक्शन की भी गम्भीरता के साथ जांच करें। उन्होंने कहा कि विकास कार्यो व जन सुविधाओं के लिए प्रदेश सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है।
मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि सभी अधिकारी शहर में 10 किलो मीटर तक की सडक को मॉडल के रूप में तैयार करें। नगरपालिका क्षेत्र में 2 से 5 किलो मीटर तक की सडक को लिया जा सकता है। इसमें लाईटें, सुन्दर डिवाईडर, पौधे, रास्ता, नालियां व अतिक्रमण मुक्त सडक सारी सुविधाएं होनी जरूरी है। इसे एक पाईलेट प्रोजैक्ट मानकर तैयार करें जो हर तरह से सुविधाजनक हो। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का एक ऐसा पहला राज्य है जिसने अपनी सभी 88 शहरी निकाय की एक-एक इंच जमीन को नापकर उसकी प्रोपर्टी को एकीकृत किया है। अब प्रोपर्टी टैक्स डयूज पेमेंट एण्ड नो डयूज सर्टिफिकेट मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से लोगों से ऑब्जेक्शन मांगे गए हैं।
नागरिक एनडीसी पोर्टल पर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं
उन्होंने कहा कि नागरिक एनडीसी पोर्टल पर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। नागरिकों को इस कार्य के लिए किसी अधिकारी के चक्कर ना काटने पड़े। इसी लिए वह घर बैठे अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें पोर्टल पर अपना मोबाईल नम्बर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद वह अपनी प्रोपर्टी डिटेल देख सकता है और अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकता है। बैठक में स्थानीय निकाय के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता, शहरी निकाय विभाग के निदेशक यशपाल यादव, डीसी वीरेन्द्र कुमार दहिया, निगमायुक्त राहुल नरवाल, निगम अभियंता राजेश कौशिक, राहुल पुनिया, प्रदीप कल्याण इत्यादि उपस्थित रहे।