Panipat News : ग्रीन बेल्ट मामले में हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर एचएसवीपी की डस्टबिन में, उपायुक्त के आदेशों की उड़ाई धज्जियां : स्वामी

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High Court's stay order in Green Belt case in HSVP's dustbin, Deputy Commissioner's orders flouted Swamy

(Panipat News) पानीपत। जीटी रोड ग्रीन बेल्ट की जमीन पर हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद अवैध निर्माण कार्य हुडा विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से किया जा रहा है। इसमें हाई कोर्ट के स्टे आदेशों को एचएसवीपी द्वारा डस्टबिन में डाल दिया गया और उपायुक्त के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यह आरोप जोगेंद्र स्वामी पूर्व जिला पार्षद ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में लगाए। उन्होंने कहा कि पिछले लगातार 6 महीने से उनके द्वारा हुडा विभाग पानीपत को इस अवैध निर्माण की शिकायतें दी जाती रही है और उनके द्वारा उपायुक्त पानीपत को भी शिकायत की थी, जिस पर उपायुक्त विजय कुमार दहिया द्वारा 2 अगस्त 24 को समाधान शिविर में संपदा अधिकारी एचएसवीपी को कठोर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे।

जिसमें हुडा विभाग की पानीपत की लीगल सेल ने कंटेंप्ट ऑफ द कोर्ट करने की बात की गई थी। लेकिन हुडा विभाग के अधिकारियों की मिली भगत के चलते 6 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक कंटेंप्ट ऑफ़ द कोर्ट हाई कोर्ट में दायर नहीं की गई। उन्होंने कहा कि पानीपत कोर्ट में वीरेश मोहन द्वारा दायर याचिका में पानीपत हुडा विभाग की लीगल ब्रांच ने भूमाफियाओं के साथ मिली भगत करके कोर्ट में एक्स पार्टी करवाकर इस ग्रीन बेल की जगह पर हुडा विभाग ने विवाद खड़े करने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि सीडब्ल्यूपी 13927 दिनांक 2 अगस्त 23 मे वह खुद भी पार्टी है। और इस पूरे मामले पर शासन प्रशासन की मिली भगत को पानीपत की जनता के सामने ला रहे हैं।

निगम चुनाव के चलते पानीपत में आचार संहिता लागू है

उन्होंने कहा कि निगम चुनाव के चलते पानीपत में आचार संहिता लागू है। और कब्जाधारी लोग हुडा विभाग के अधिकारियों की मिली भगत के साथ बेखौफ होकर अवैध निर्माण कर रहे हैं। जिसकी शिकायत उनके द्वारा हुडा विभाग को कई बार दी है। लेकिन अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे और ना ही लीगल सेल इस मामले में कोई कोर्ट कि अवमानना का मामला दर्ज करने का विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह सरेआम माननीय हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। उन्होंने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि इस अवैध निर्माण को तत्काल प्रभाव से ध्वस्त किया जाए और इसमें शामिल भू माफिया और अधिकारियों पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाए।

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