- पानीपत के टेक्सटाइल हब के रूप हो रहे विकास के लिए मुख्यमंत्री का जताया आभार
- बलराज कुंडू को दिया पानीपत आने का आमंत्रण
आज समाज डिजिटल, पानीपत :
पानीपत। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पानीपत शहर विधायक प्रमोद विज ने जीरो आवर में सब डिवीज़न पालिसी को दोबारा लागू करने की मांग की है। इस दौरान विधायक विज ने विधानसभा पटल पर सब डिवीज़न की पालिसी की मांग करने से पहले पानीपत शहर का टेक्सटाइल हब के रूप में हो रहे विकास के लिए हरियाणा के मंत्री मंडल समेत मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। इस दौरान विधायक विज ने महम विधायक बलराज कुंडू कहते है कि सरकार के द्वारा किया जा रहा विकास धरातल पर नही दिख रहा है।
पानीपत में चल रहे विकास कार्यो से भी सदन को अवगत कराया
कुंडू के आरोप का जबाव देते हुए विधायक विज ने कहा कि विकास देखने हेतु उन्हें पानीपत आने का निमंत्रण देते हैं। इस क्रम में उन्होंने पानीपत में चल रहे विकास कार्यो से भी सदन को अवगत कराया और कहा कि पानीपत में जितना विकास पिछले 20 सालो में नहीं हुआ, उससे अधिक विकास मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हो रहा है। विधायक विज ने सब डिवीज़न पालिसी की प्रशंसा करते हुए कहा कि सरकार के द्वारा इस पालिसी को दोबारा लागू किया जाना चाहिए, जिससे भविष्य में भी लोग इस पालिसी का लाभ लेना चाहे तो ले सके। इस पालिसी में प्लाट में पार्किंग व्यवस्था की पालिसी और फ्रंट बाउंड्रीवाल बनाने की पालिसी में सुधार और पालिसी का लाभ लेने हेतु यूएलबी द्वारा जो अनावश्यक कागजो की मांग की जाती है। उन्हें हटाने की मांग करते हुए कहा कि सदन में पास हुए विधेयक कोर एरिया के पैरा मीटर सेट करने की मांग यूएलबी मिनिस्टर डॉ कमल गुप्ता से की।
सीवरेज और बरसाती पानी के निकासी की जिम्मेदारी नगर निगम को दी जाए
इसके पश्चात विधायक विज ने उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से मांग करते हुए कहा कि 1956 में सरकार के द्वारा इंडस्ट्री एरिया बनाया गया था, जिनमें से पानीपत भी एक है। बाद में ये एरिया एचएसआईडीसी हस्तांतरित कर दिया गया था, लेकिन एचआईडीसी सब डिवीज़न की पालिसी को मंजूरी नहीं देता, जिससे प्लाट्स के क्रय –विक्रय एवं आई डी बनाने में दिक्कत आती है। मैं समस्या के समाधान के लिए उपमुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि प्लॉट मालिकों को प्लॉट डिवाइड करने की अनुमति दी जाए और जो प्लॉट पहले से बट गए हैं उन्हें मान्यता दी जाए और वहा मूलभूत सुविधओ और साफ़ सफाई का जिम्मा और सीवरेज और बरसाती पानी के निकासी की जिम्मेदारी नगर निगम को दी जाए। जिससे इंडस्ट्रियल एरिया में साफ़ सफाई आसानी से हो सके।