पंचकूला (मंजीत सहदेव) : कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कंवरपाल ने जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में सुनवाई करते हुए पेमेंट में देरी करने वाले अधिकारी पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए और अन्य तीन मामलों में एफआईआर दर्ज करवाने की निर्देश दिए गए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कंवरपाल बुधवार पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में एजेंडे अनुसार 19 मामलों को शामिल किया गया। अधिकतर का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। इस मौके पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद रहे।
एन्हांसमेंट की पेमेंट देने में देरी करने वाले अधिकारी पर कार्यवाई
मंत्री कंवरपाल ने पिंजौर निवासी सुमन धीमान की शिकायत पर एन्हांसमेंट की पेमेंट देने में देरी करने वाले अधिकारी पर कार्यवाई करने के लिए निर्देश दिए। साथ ही बची हुई पेमेंट को 15 दिन में जारी करने निर्देश दिए। शिकायतकर्ता ने बताया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग द्वारा उसकी 412.5 गज जगह को अधिग्रहण किया था। जिसके अवार्ड की पेमेंट तो उन्हें दे दी, पर एन्हांसमेंट की पेमेंट के लिए चक्कर काटने पड़े जिसके बाद भी उन्हें दो साल तक कोई पैसा नहीं दिया गया। अब एक दिन पहले ही करीब 370 गज की पेमेंट की गई है। इसके लिए प्रार्थी ने उपायुक्त डा. यश गर्ग का आभार जताया जिन्होंने समाधान शिविर में पेमेंट करने के आदेश दिए थे।
निशानदेही पर दो रिपोर्ट बनाने वाले अधिकारी को किया निलंबित
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने गांव माजरी जटटा निवासी जसबीर सिंह, कुलविंद्र की शिकायत पर एक ही निशानदेही पर दो रिपोर्ट बनाने वाले अधिकारी को निलंबित करने के निर्देश दिए। साथ ही मामले की दोबारा से निशानदेही करने के निर्देश दिए। शिकायत में बताया गया कि गांव के कुछ लोगों ने नाजायज कब्जा करके निर्माण किया हुआ है। इस मामले में पिछली मीटिंग के आदेश पर निशानदेही करने गए अधिकारी ने दो रिपोर्ट बनाकर दी जिसमें एक में कब्जा और दूसरी में कब्जा नहीं होने बारे लिखा गया।
कंवरपाल ने गांव चपेहर निवासी रणजीत सिंह की शिकायत पर उपायुक्त को एडीसी से एक सप्ताह में रिपोर्ट लेकर एफआईआर दर्ज करवाने और संबन्धित अधिकारी पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एक अन्य शिकायत में रणजीत सिंह व खलील अली ने बताया कि पाकिस्तान गए व्यक्तियों के नाम की जमीन की नंबरदार, पटवारी, तत्कालीन तहसीलदार ने मिलकर फर्जी रजिस्ट्री की गई हैं। इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने पाश्र्वनाथ राॅयल सोसायटी के निवासियों की शिकायत पर बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि पाश्र्वनाथ राॅयल सोसायटी में 119 परिवार रह रहे हैं। अलाॅटियों द्वारा बिल्डर को पूरी राशि का भुगतान करने पर भी कब्जे का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करवाया है और ही उन्हें न ही मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं। बिल्डर ने इस सोसायटी को बनाने के लिए किसी भी विभाग से अनुमति नहीं ली है।
सेक्टर-19 में ओवरब्रिज का निर्माण कार्य अधूरा मंत्री ने दिए जाँच के निर्देश
कंवरपाल ने सेकटर-19 निवासी जयप्रकाश की शिकायत पर एडीसी के नेतृत्व में जांच कमेटी का गठन करते हुए जांच के बाद एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए। साथ ही काम को जल्द से जल्द पूरा करवाने के लिए कहा। शिकायतकर्ता ने बताया कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सेक्टर-19 में ओवरब्रिज का निर्माण करवाया गया। अभी भी काम अधूरा पड़ा है। पुल की जगह के कुछ हिस्से में बने पार्क की ग्रिल व अन्य सामान गायब है। रेलवे लाइन क्राॅसिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। विभाग के एक्सईएन ने कहा कि सभी कामों को 10 दिन में पूरा कर दिया जाएगा। रेलवे क्राॅसिंग के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था करने के लिए 31 लाख रुपए के बजट की डिमांड की गई है, जल्द ही इसके टैण्डर लगाए जाएगें।