Firing On LOC, (आज समाज), श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले को लेकर भारत की चेतावनी के बाद पड़ोसी मुल्क डर गया है और वह बौखलाहट में अब नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। ताजा घटना 25 और 26 अप्रैल की दरिम्यानी रात की है।
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पहलगाम हमले के बाद दोनों देशों में तनाव
सैन्य सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की सेना ने सीमा पार से बिना उकसावे के गोलीबारी की जिसका भारतीय सैनिकों ने मुहंतोड़ जवाब दिया है। बता दें कि आतंकियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन मैदान में 26 निर्दोष लोगों की जान ले ली है और इसके बाद से देशभर में आक्रोश है। इनमें अधिकतर पर्यटक थे।
गुरुवार रात को भी की थी फायरिंग
भारत सरकार ने आतंकियों के क्रूर कृत्य के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े फैसले लिए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है। पाकिस्तानी सैनिकों ने गुरुवार रात को भी एलओसी पर भारतीय ठिकानों पर गोलीबारी की और भारत ने इसका उचित जवाब दिया।
गोलीबारी में कोई हताहत नहीं
सीमा पार से गोलीबारी की ताजा घटना को लेकर एक सूत्र ने बताया कि 25 और 26 अप्रैल की रात को नियंत्रण रेखा के पार विभिन्न पाकिस्तानी सेना चौकियों द्वारा बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की गई। उन्होंने बताया कि भारतीय सैनिकों ने छोटे हथियारों से उचित जवाब दिया। गोलीबारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
पहलगाम अटैक के बाद भारत ने लिए हैं ये कड़े फैसले
पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को पकड़ने के भारत के दावे के बाद पाकिस्तानी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पहलगाम हमले से सीमा पार संबंधों के मद्देनजर भारत ने बुधवार को कई दंडात्मक उपायों की घोषणा की, जिसमें 65 साल पुरानी सिंधु जल संधि को निलंबित करना, अटारी भूमि-सीमा क्रॉसिंग को बंद करना और पाकिस्तानी सैन्य अताशे को निष्कासित करना शामिल है।
पाकिस्तान ने व्यापार को निलंबित करने की घोषणा की
नई दिल्ली ने अटारी भूमि सीमा के माध्यम से देश में प्रवेश करने वाले सभी पाकिस्तानियों को 1 मई तक देश छोड़ने के लिए कहा। इसके जवाब में पाकिस्तान ने गुरुवार को सभी भारतीय एयरलाइनों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने और तीसरे देशों सहित नई दिल्ली के साथ व्यापार को निलंबित करने की घोषणा की। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने के भारत के फैसले को भी खारिज कर दिया। संधि के तहत पाकिस्तान से संबंधित जल प्रवाह को रोकने के किसी भी कदम को युद्ध की कार्रवाई के रूप में देखा जाएगा।
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