पाकिस्तान को एक और आर्थिक झटका लगा है। संसदीय समिति ने चीन और पाकिस्तान के सीपीईसी प्राधिकरण गठन प्रस्ताव को खारिज कर दिया। समिति का कहना है कि इससे सरकार की साख पर बट्टा लगेगा। इस हफ्ते संघीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति के अध्यादेश के जरिये सीपीईसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रखने के लिए सीपीईसी प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी थी।
बैठक में सीपीईसी प्राधिकरण के गठन को गैर जरूरी बताते हुए कहा कि इससे अरबों डालर की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर ज्यादा भ्रांतियां उत्पन्न होंगी।
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